विश्व खबर 
काठमाडौं– पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । तर यसको काम र प्रगति हेर्दा गौरव गर्न लायक छैन । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि रेलमार्ग निर्माणको काम थालेको भए पनि चालू आर्थिक वर्षसम्म के कति प्रगति भयो भन्ने यथार्थ तथ्यांक छैन ।
पूर्वको काँकडभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म ९२४.९४ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित हालसम्म ३४ अर्ब २२ करोड खर्च भइसकेको छ । रेलमार्ग निर्माणको लागि सिभिल ठेक्का, परामर्श सेवा र मुआब्जा वितरणमा उक्त रकम खर्च भएको बताइन्छ । गत वर्ष सरकारले यस आयोजनातर्फ ७७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट बजेट विनियोजन सुरु गरेको थियो । वि.सं. २०६८ असार १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै रेल विभाग समेत स्थापना गरिएको थियो। आयोजना सुरु भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रगति निराशाजनक नै छ ।
पर्याप्त स्रोत, स्पष्ट नीति र प्राथमिकताको अभावका कारण अर्बौं लगानी भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना अहिले अन्योलको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ।
डीपीआर बनाउन नै ४ अर्ब खर्च
रेल विभागले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । करिब चार अर्ब खर्च गरेर उक्त डीपीआर तयार गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले ६ वर्ष अगाडि तयार पारेको डीपीआर अनुसार पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जुन सुरुवाती चरण प्रतिकिलोमिटर करिब एक अर्ब रुपैयाँमात्रै लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । यसरी नै समय बित्दै जाने र काम केही नहुने भए यो लागत बर्सेनि बढ्दै जाने निश्चित छ ।
पछिल्लो लागत अनुमानअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न करिब ९ सय ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागको प्रक्षेपण छ । जुन बजेटबाट ९२५ किमि रेलमार्ग र लिंक मार्गसहित १ हजार ३ किमि विद्युतीय रेल्वे ट्र्याक स्टान्डर्ड गेजमा निर्माण र जग्गाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरिनेछ ।
प्रस्तावित रेलमार्गमा ५१२.६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३.६१ हेक्टर नदी तथा खोला क्षेत्र, ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्र, १९.६ हेक्टर वनजङ्गल र १६.८ हेक्टर सडक क्षेत्र पर्ने बताइएको छ । रेलमार्ग निर्माणको लागि स्थानीयको जग्गाजमिन अधिग्रहण गर्दा २४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि ५० मिटर चौडाइको जमीन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार रेलवेको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँ-बायाँ क्षेत्राधिकार हुने र ७.५ मिटर चौडाइको रेलवे लाइन निर्माण गरिने डीपीआर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेलमार्गमा १० देखि १२ मिटरको बाँध पनि बनाइनेछ । त्यस्तै बिजुली व्यवस्थापन गर्न १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि सरकारले वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्ने बजेट कम भएकाले रेलमार्ग निर्माणले गति लिन नसकेको विभागले जनाएको छ । आयोजनामा हालसम्म वैदेशिक लगानी निश्चित भइसकेको छैन ।
९२५ किमिमध्ये ६८ किमि मात्रै निर्माण
विभागका अनुसार हालसम्म करिब ९२५ किमि रेलमार्गमध्ये हालसम्म ६८ किमि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । जुन सिन्धुलीको बर्दिबासदेखि बाराको निजगढसम्मको ७० किलोमिटर खण्ड रहेको छ । सरकारले १६औं योजनाअन्तर्गत १४० किमि रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर काम भने ६८ किमिको मात्रै सम्पन्न भएको हो ।
यस खण्डमा माटो पुर्ने र नदीमा पुल बनाउने काम भएको छ । तर बिजुली, रेल लीक र स्टेसनको काम भने सुरु नगरिएको विभागले जनाएको छ ।
हाल भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा छ । उक्त रेल महोत्तरीको विजुलपुरासम्म सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । जुन रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ । भारतको सहयोगमा नै बर्दिवाससम्म रेलमार्ग निर्माण हुनेछ । सरकारले त्यसलाई पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको भाग बनाउने र बर्दिवास पुगेको रेलमार्गलाई बाराको निजगढ हुँदै अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ ।
रेलमार्ग पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दुईदेखि अढाई किलोमिटर दक्षिणतर्फबाट निर्माण गर्न सरकारको योजना रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८६/८७ सम्म पहिलो चरणमा काँकडभिट्टा-निजगढ खण्डसम्म उक्त रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
केही तथ्यांकमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग
रेलमार्गले छुने जिल्ला – २४
अनुमानित लागत – ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड
कुल लम्बाइ – ९२४.९४ किमि
निर्माण हुने पुल – ३३४ वटा
सुरुङ – १० वटा
यातायातको साधनमा रेल सबैभन्दा सस्तो र सुरक्षित मानिन्छ । रेल अरु यातायातका माध्यमभन्दा यात्रुका लागि सस्तो पर्ने र दुर्घटनाको जोखिम कम हुने बताइन्छ ।
नेपालसँग अन्तरदेशीय रेलमार्ग विस्तारमा छिमेकी भारत र चीनले चासो देखाइरहेका छन् । भारतीय सरकारको सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता भएकामा हाल दुई स्थानमा निर्माण भइरहेको छ ।
भारतले रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । यसभन्दा अघि चीनले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।
-तस्विरः एआई
