विश्व खबर 
काठमाडौं– राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) नभएर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित रहेकाहरूका लागि खुसीको खबर आएको छ ।
अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका ग्राहकले पनि बैंकिङ सेवा पूर्ववत: अवस्थामै पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न परमादेश जारी गरेसँगै तत्कालका लागि बैंकिङ सेवा सहज भएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।
रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारण नागरिकलाई समस्या परेको उल्लेख गरिएको थियो ।
यसबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिकसमेत आफ्नै बैंक खाताबाट रकम निकाल्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको जिकिर गरिएको थियो ।
आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन भनिएको छ । वैकल्पिक कागजातको दुई चरणको परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत परमादेश जारी गरिएको छ ।
