विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशाको समीक्षा गर्दै कांग्रेसको पुनर्संरचना र नागरिकसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा पार्टीको मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको आत्मसमीक्षा गरिएको छ ।
गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक आधार कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता प्रभावित भएको उल्लेख छ ।
आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने तथा उम्मेदवार छनोटमा गुट र पहुँचभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।
उम्मेदवार छनोटमा प्राथमिक निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई समेत महत्व दिने प्रस्ताव छ ।
प्रतिवेदनमा फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई नागरिकसँग बढ्दै गएको दूरी र राजनीतिक कमजोरीसँग जोडेर समीक्षा गरिएको छ ।
३८ सिटसहित संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, सरकारका कामकारबाहीलाई तथ्यका आधारमा प्रश्न गर्ने र भ्रष्टाचार, अधिकार हनन तथा कुशासनविरुद्ध खबरदारी गर्ने सभापति थापाले प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यस्तै, आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा र प्रविधिमा लगानी बढाउने तथा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, रोजगारी र वित्तीय पहुँचमा समान अवसर सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र अधिकारमुखी बनाउने तथा जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीयताको प्रभावकारिता बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुधार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
पार्टी संगठन सुधारतर्फ कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
युवा सहभागिता बढाउने, नेतृत्व विकासका लागि छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने, नीति अनुसन्धान बलियो बनाउने र पार्टीभित्र पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो खोल्ने योजना प्रतिवेदनमा छ ।
पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिमा उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने तथा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धताको प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने तथा निर्वाचनमा प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
साथै शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ ।
समग्रमा, थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, सुशासन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, युवा सहभागिता, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेको छ ।
‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’लाई मूल अवधारणा बनाइएको प्रतिवेदनमा चार वर्षको नेतृत्व अवधिमा नीति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा नियमित समीक्षा तथा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
