मनोज घिमिरे 
काठमाडौं – गएको भदौ १० गते नेपालका लागि अत्यन्त दुःखद रह्यो । त्यस दिन भोटेकोशीमा आएको भलबाढीका कारण नेपालीले अकल्पनीय क्षति भोग्नुपर्यो । त्यसदिन एक हजार ४५१ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो । अझै पाँच हजार २८५ जना सम्पर्कविहीन छन् ।
बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आकलन गरिएको छ । उक्त विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदन अनुसार पुनर्निर्माण एवम् पुनःस्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । विनाशकारी बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
यसबाहेक ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । सात सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँचवटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् भने ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त, ३७ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेकोमा ३३ बगेका छन् ।
नेपाल सरकारका अनुसार करिब सात हजार ५७० घरहरु प्रभावित हुँदा आठ हजार ३०० घरपरिवार र करिब ४० हजार जनसङ्ख्या प्रभावित भएका छन् । बाढीका कारण उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार ८०६ हेक्टर कृषि बालीका साथै पशुपालन, पंक्षीपालन तथा माछापालन पनि प्रभावित भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले मात्रै होइन, सारा संसारले यस्तैखाले अकल्पनीय घटना भोग्दै आएका छन् । बाढी, पहिरो, सुनामी, अतिवृष्टि, खडेरी र डढेलो सामान्य भइसकेका छन् । यी जलवायुजन्य घटनापछि विश्वमै बहस उठेको छ कि जलवायु परिवर्तन तथा तापक्रम वृद्धिका मूल कारक ठुला औद्योगिक राष्ट्र भनिए पनि यसबाट हुने क्षतिको अधिक मूल्य सामान्य देशले तिर्नुपरिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा दक्षिण एसिया नै यसको जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिएको छ । यहाँका कमजोर भौतिक संरचना तथा अव्यवस्थित आवास क्षेत्रका कारण जलवायुजन्य जोखिम अझ बढी हुने ती प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका छन् । साथै ती प्रतिवेदनहरुले दक्षिण एसियालाई जलवायुजन्य चुनौती सामना गर्न सहज नहुने सहज नहुनेतर्फ सचेत गराएका थिए ।
सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता हुनु अगाडि नै २०१४ अक्टोबर १६ मा एसियाली विकास बैंकले एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । उक्त रिपोर्टअनुसार सन् १९९० देखि २००८ को बिचमा दक्षिण एसियाको करिब ७५ करोड जनसंख्या कुनै न कुनै किसिमको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित घटनाबाट प्रभावित थियो । सोही समयावधिमा कम्तीमा २ लाख ३० हजार जनाको जलवायुजन्य घटनामा ज्यान गएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
रिपोर्टले नेपाल, बङ्गलादेश, मालदिभ्स र भुटानका करिब २० करोड जनसंख्या जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेको औंल्याएको छ । बर्सेनि बढेको तापक्रमले हिउँ पग्लिएको कारण यस किसिमको जोखिम पनि निरन्तर बढिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता अघिसम्म संसारका प्रायः देश जलवायु परिवर्तनको सवालमा संवेदनशील देखिएका थिएनन् । सन् २०१४ सम्ममा धेरै संस्था तथा निकायहरूले चेतावनी दिएपछि सन् २०१५ मा भएको विश्व जलवायु सम्मेलनमा धेरै देशहरूले आफूलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । अहिले चर्चा गरिएको यो रिपोर्ट त अझ धेरै डरलाग्दो नै थियो ।
तापक्रम ४.६ डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुने तथा उक्त वृद्धिले नेपालसँगै बङ्गलादेश, भारत, भुटान, श्रीलङ्का र मालदिभ्समा असाध्यै असर हुने रिपोर्ट त सन् २०१४ मै आएको थियो । उक्त रिपोर्टले त्यस समयसम्ममा संसारका अन्य देशको तुलनामा दक्षिण एसियामा ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन कम भए पनि तीव्र शहरीकरणले जोखिम भने बढ्दै गएको औंल्याएको थियो ।
त्यस समयमा दिइएको चेतावनीपछि सन् २०१५ यता जलवायु परिवर्तनका विषयमा धेरै बहस भइरहेको छ । ती बहसहरूमा कोइलाजन्य र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा पुनः नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिइएको थियो ।
पेरिस सम्झौतामा सन् २०५० सम्ममा प्रि-औद्योगिक कालको भन्दा कुनै पनि हालतमा संसारको तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियस हुन नहुने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यसैका लागि योजना पनि बनाइएको थियो । सोही योजनाअनुसार काम भए या नभए भन्नेबारे आगामी दिनमा पनि धेरै सम्मेलनमा पक्कै अझ बढी छलफल हुने नै छ ।
हामीले भदौ १० को विकराल समस्या भोग्नु एक दशकभन्दा अघिदेखि नै विज्ञहरूले चेतावनी दिई नै रहेका थिए । अप्रिलको मध्यमा एसियाको गर्मी क्षेत्रको अवस्था कहालीलाग्दो थियो । कराँचीको एउटा रिपोर्टअनुसार त्यहाँको तापक्रम ४६ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो । उक्त गर्मीको कारण १० जनाको ज्यान गएको थियो ।
केही वैज्ञानिकहरूले प्रत्येक ५ वर्षमा एक पटक तापक्रम उच्च बढ्ने सम्भावना भएको बताउँदै आएका छन् । इम्पेरियल कलेज लन्डनका एक्सट्रिम वेदर एन्ड क्लाइमेट चेन्जका प्राध्यापक मारियम जाचारिसले प्रि-मनसुनको समयमा हुने तापक्रम वृद्धि लामो समयको र उच्च पनि हुनेबारे सचेत गर्दै आएकी छन् । यस अवस्थाले भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा समेत असर गर्ने उनले चेतावनी दिएकी थिइन् ।
प्राध्यापक जाचारिसको रिपोर्टअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा आर्थिक असमानता देखिने र निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा समस्या थपिने सम्भावना बढी छ । त्यस्तै कृषिजन्य क्षेत्रमा बढी असर गर्ने तथा उच्च तापक्रमका कारण बिरामी हुनेको संख्या बढ्ने हुनाले निम्न तथा मध्यम आय भएका देशका बासिन्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो ।
विगतमा भएका धेरै अध्ययनहरूले सचेत गरेअनुसार दक्षिण एसियाली देशहरूले आफूलाई तयार गरे या गरेनन् भन्ने मुद्दा भिन्न बहसको विषय हो । तर अबको बहसको मुद्दा भदौ १० पछिको पनि हो ।
त्यसपछिका नयाँ अध्ययनहरूले समेत हिमनदीहरू चाँडो पग्लिरहेको तथा यसले जोखिम पनि बढाइरहेको रिपोर्टहरू पनि निरन्तर दिइरहेका छन् । हिमनदीहरूले आफ्नो वजन घटाउने क्रम एक दशकअघिको भन्दा ६५ प्रतिशत छिटो भएको छ । यो विषय इसिमोड तथा जीवी पन्त नेसनल सेन्टर फर इन्टरग्रेटेड माउन्टेन डेभ्लपमेन्टले तयार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ४० हजार नदीहरूमध्ये २१ वटामा गरिएको अध्ययनपछि उक्त रिपोर्ट तयार गरिएको जनाइएको छ ।
उक्त रिपोर्टका अनुसार लगातारको तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा जम्मा भएर बसेका ढुङ्गा र हिउँ दुवै तल झर्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।
जोखिम नेपालमा मात्रै छैन सीमित
यो जोखिम नेपालमा मात्र सीमित हुनेछैन । भारतमा पनि त्यत्तिकै जोखिममा छ । भारतको १८ प्रतिशत भूभाग हिमाली क्षेत्रमा छ । भारतीय संसद्मा गत जुलाईमै ५६ हिमनदी अत्यन्त उच्च जोखिममा रहेको रिपोर्ट पेस भएको थियो ।
यसअघि सन् २०२३ मा हिमनदी फुटेर सिक्किममा ७० जनाको ज्यान गएको थियो । सन् २०२१ मा ऋषि गङ्गा र धौली गङ्गाले घर बगाएपछि उत्तराखण्डमा २०० जनाको ज्यान गएको थियो । यो शताब्दीको मध्यमा हिमनदीको बहाव अत्यन्त बढी हुने र हिमनदी फुटेमा त्यसको जोखिम समेत अत्यन्त धेरै हुने अनुमानित रिपोर्टहरू निरन्तर प्रकाशनमा आइरहेका छन् ।
लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सअन्तर्गतको ग्रान्थम रिसर्च इन्स्टिच्युट अन क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इनभारमेन्टका अर्थशास्त्री निकोलास स्टर्न हिमालय क्षेत्रलाई तेस्रो ध्रुव भन्न रुचाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आर्टिक र अन्टार्टिक ध्रुवभन्दा फरक यो ध्रुवको सेरोफेरोमा धेरै जनाको ज्यान अडेको छ ।’
उनले यस किसिमको दुर्लभ भौतिक संरचनामा चासो नदिनु गम्भीर भूल हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । इँटालाई समेत यस किसिमको जोखिमको मुख्य कारक मानिएको छ । धेरै इँटाको धूलो कसिङ्गरको रूपमा हिमालय क्षेत्रमा पुग्ने र जमेर बस्ने गरेका छन् । यसले जुनसुकै समयमा जुनसुकै दुर्घटना हुने जोखिम समेत रहेको हुन्छ । भारतमा छलफलमा आइसकेको उक्त रिपोर्टअनुसार ब्ल्याक कार्बनको कारण दक्षिण एसियाका धेरै क्षेत्रलाई अझ धेरै प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।
वातावरणविद् आरुषी चोपडाका अनुसार पनि हिमनदीहरू पग्लने क्रम तीव्र भएको छ । अहिले हिमाली पर्यटनको समेत तीव्र विकास भएको छ । यसले वातावरणमा त प्रतिकूल असर पारेको छ नै । साथै कुनै दुर्घटना भइहालेमा यसले निम्त्याउने जोखिम पनि अझ बढी हुने अवस्थाको सृजना गरेको छ । यसकारण अझ धेरै सावधानी अपनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
यस वर्ष विश्व जलवायु सम्मेलन नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएमा आयोजना हुँदैछ । निःसन्देह त्यस सम्मेलनमा विगतमा भएका प्रतिबद्धताको विषयमा छलफल हुनेछ । विगतमा डि–कार्बनाइजेन र पुनः नवीकरणीय ऊर्जाको बारेमा धेरै छलफल हुने नै छ । यसका साथै यस वर्ष निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूले भोगिरहेको समस्याका बारेमा अझ बढी छलफल र बहस हुने अनुमान गरिएको छ ।
कुनै सम्मेलनले दिने निचोड र यसको कार्यान्वयन मुख्य पाटो हो । तर दशकअघि नै वातावरणविद्हरूले सचेत गराउँदा पनि धेरैले यसमा हेलचेक्र्याइँ गर्दै आएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने घटना कुनै एक दिनको होइन । बारम्बार विभिन्न किसिमको जोखिममा हामी छौँ । यसको कारक जो भए पनि निम्न तथा मध्यम आय भएका देशका नागरिक सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । यसकारण हरेक दिन सचेत र सावधान हुनुको कुनै विकल्प छैन । साथै पूर्वतयारीमा रहनु पनि उत्तिकै जरुरी छ, जसले भदौ १० को जस्तै घटना भइहाले सके क्षति नै नहोस्, भइहाले पनि कमभन्दा कम क्षति होस् ।
– एसियाली विकास बैंक, मंग वे, बीबीसीलगायतको सहयोगमा
