images
images
  • भारतीय भन्सार नीतिको फेरबदलले नेपाली खानेतेल उद्योगमा बढ्यो जोखिम

    काठमाडौं – भारतको भन्सार नीतिमा भएको पछिल्लो परिवर्तनले नेपालबाट भारततर्फ हुँदै आएको प्रशोधित खानेतेलको अर्बौं रुपैयाँको व्यापारमा दबाब सिर्जना गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा सोयाबिन, पाम र सूर्यमुखी तेल आयात गरी नेपालमा प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गरेर भारत निर्यात गर्दै आएका उद्योगहरू भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाबमा पर्न थालेका छन् ।

    भारतले आफ्ना स्वदेशी प्रशोधन उद्योगलाई सस्तो कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कच्चा खानेतेलको आयात महसुल घटाएपछि नेपालमा प्रशोधन गरेर भारत पठाउने व्यवसायको लागतगत लाभ कमजोर भएको हो । भारतीय उद्योगले समेत कम महसुलमा कच्चा तेल आयात गरी आफ्नै देशमा प्रशोधन गर्न सक्ने भएपछि नेपाली उद्योगले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

    आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले भारतमा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रशोधित खानेतेल निर्यात गरेको थियो । करिब ७ लाख ४ हजार ८४४ मेट्रिक टन खानेतेल निर्यात भएको उक्त अवधिमा यो नेपालको कुल वस्तु निर्यातको झन्डै आधा हिस्सा थियो । सोही अवधिमा नेपालले तेस्रो मुलुकबाट १ खर्ब ६८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको १० लाख १० हजार मेट्रिक टन कच्चा सोयाबिन, पाम र सूर्यमुखी तेल आयात गरेको थियो ।

    नेपालको खानेतेल निर्यात विस्तारमा भारतको भन्सार संरचनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने प्रशोधित खानेतेलमा तुलनात्मक रूपमा बढी महसुल लगाउँदा नेपालमा प्रशोधन गरी निर्यात हुने तेलले साफ्टा तथा नेपाल–भारत व्यापार व्यवस्थाअन्तर्गत सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच पाउँदै आएको थियो ।

    तर भारतले कच्चा खानेतेलमा महसुल घटाएपछि नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ खुम्चिएको छ । भारतले सन् २०२५ मेमा कच्चा खानेतेलको आयात महसुल २७.५ प्रतिशतबाट १६.५ प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यसपछि सन् २०२६ सेप्टेम्बर २३ मा कच्चा पाम र सोयाबिन तेलको कुल आयात महसुल १६.५ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशत तथा कच्चा सूर्यमुखी तेलको महसुल १६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

    यस्तै, प्रशोधित पामोलिन र सोयाबिन तेलको कुल महसुल ३५.७५ प्रतिशतबाट ३०.२५ प्रतिशत तथा प्रशोधित सूर्यमुखी तेलको महसुल ३५.७५ प्रतिशतबाट २४.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

    बाबा भेजिटेबलमा देखिन थाल्यो असर

    भारतीय नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव नेपालका उद्योगमा देखिन थालेको एउटा उदाहरण बाबा भेजिटेबल आयल इन्डस्ट्रिज हो । ‘सिद्ध बाबा’ ब्रान्डमा खानेतेल उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीको कुल आम्दानीको करिब ९२ प्रतिशत हिस्सा भारतीय बजारबाट आउने गरेको छ ।

    केयर रेटिङ्स नेपालको सेप्टेम्बर २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ५ अर्ब ९१ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेकामा २०२५.२६ मा घटेर ४ अर्ब ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कम्पनीको भारततर्फको निर्यात बिक्री करिब १६ प्रतिशत घटेको छ ।

    कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिनसमेत ८.३० प्रतिशतबाट घटेर ४.७० प्रतिशतमा झरेको छ । कच्चा पदार्थको लागत, भारतीय भन्सार नीतिमा आएको परिवर्तन र निर्यात कारोबारमा आएको संकुचनले नाफामा दबाब परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    बाबा भेजिटेबलको अवस्थाले भारतीय बजारमा अत्यधिक निर्भर नेपाली खानेतेल उद्योगको जोखिमलाई उजागर गरेको छ । भारतमा हुने नीतिगत परिवर्तनले उत्पादन, बिक्री र नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ ।

    भन्सार सहुलियतले बढेको थियो अर्बौंको कारोबार

    भारतले प्रशोधित खानेतेलको आयातमा महसुल बढाएपछि नेपालका उद्योगले पाएको तुलनात्मक लाभका कारण पछिल्ला वर्षमा खानेतेल निर्यात तीव्र रूपमा बढेको थियो ।

    नारायणी रिफाइनरी, सुशील वनस्पति, सिद्धिविनायक आयल, बागमती आयल, एबीसी आयल र कालिका रिफाइनरीलगायत उद्योगले सोयाबिन, पाम र सूर्यमुखी तेलको प्रशोधन तथा निर्यात विस्तार गरेका थिए ।

    नारायणी रिफाइनरीको कारोबार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १२३ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको कुल बिक्रीमा निर्यातको हिस्सा ४ प्रतिशतबाट बढेर ६७ प्रतिशत पुगेको थियो ।

    त्यस्तै, सुशील वनस्पतिको कारोबार ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो र कुल बिक्रीमा निर्यातको हिस्सा करिब ७९ प्रतिशत थियो । सिद्धिविनायक आयलको कारोबार ५ अर्ब ९ करोड, बागमती आयलको ५ अर्ब ३ करोड, एबीसी आयलको ४ अर्ब ३६ करोड र कालिका रिफाइनरीको ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

    यी तथ्यांकले भारतीय बजारमा पाएको भन्सार सहुलियतले नेपाली खानेतेल उद्योगको विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखाउँ छ। तर अहिले त्यही बजार नीतिगत परिवर्तनका कारण जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।

    २७ उद्योग र १५ हजार रोजगारीमा असरको जोखिम

    नेपाल वनस्पति घिउ तथा तेल उत्पादक संघका अनुसार नेपालमा करिब २७ वटा खानेतेल उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब १५ हजारले रोजगारी पाएको संघको दाबी छ ।

    भारतीय बजारमा निर्यात घटेमा उद्योगले उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसक्ने, मौज्दात बढ्ने, कार्यशील पुँजीमा दबाब पर्ने तथा बैंक कर्जाको भार व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने जोखिम छ ।

    नेपालभित्रको खपतले मात्र अहिलेको ठूलो प्रशोधन क्षमतालाई धान्न नसक्ने भएकाले निर्यात बजार खुम्चिँदा उद्योगको सञ्चालनमै समस्या आउन सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । त्यसैले भारतीय बजारमा निर्भर उद्योगका लागि अब नयाँ बजार खोज्नु र व्यापार रणनीति परिवर्तन गर्नु चुनौती बनेको छ ।

    मूल्य अभिवृद्धिमाथि पनि प्रश्न

    नेपाली खानेतेल उद्योगमाथि भारतीय उद्योग क्षेत्रबाट अर्को प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ । भारतका खानेतेल उत्पादक संगठनहरूले नेपालबाट भइरहेको प्रशोधित तेल आयातमा वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि पर्याप्त नभएको दाबी गर्दै साफ्टाको उत्पत्तिको नियम पालना भए–नभएको जाँच गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

    भारतीय उद्योग क्षेत्रले नेपालमा कच्चा तेल प्रशोधन गर्दा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि हुने दाबी गरेको छ । नेपाली उद्योगीहरूले भने व्यापार सम्झौताअनुसार तोकिएको मूल्य अभिवृद्धिको सर्त आफूहरूले पालना गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

    यसले नेपाली खानेतेल उद्योगका लागि भारतीय भन्सार नीति मात्र नभई उत्पत्तिको नियम र मूल्य अभिवृद्धिसम्बन्धी विषयसमेत दीर्घकालीन नीतिगत जोखिमका रूपमा थपिएको छ ।

    ठूलो निर्यात, कमजोर आधार

    नेपालको खानेतेल निर्यातको आकार ठूलो भए पनि यसको आधार स्वदेशी कच्चा पदार्थमा होइन, तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा तेलमा निर्भर छ । नेपालले अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, मलेसिया, युक्रेनलगायत मुलुकबाट कच्चा तेल आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्दै आएको छ ।

    त्यसैले भारतीय बजारमा निर्भरता र विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन संरचनाले नेपाली खानेतेल उद्योगलाई दोहोरो जोखिममा राखेको छ ।

    भारतले आफ्नो स्वदेशी प्रशोधन उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति अघि बढाउँदै जाँदा नेपालका उद्योगले अब केवल उत्पादन र निर्यात बढाउने रणनीतिभन्दा पनि बजार विविधीकरण, लागत प्रतिस्पर्धा, वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि र दीर्घकालीन नीतिगत सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

    भारतीय भन्सार नीतिले केही वर्षमै अर्बौं रुपैयाँको नेपाली निर्यात व्यवसाय निर्माण गरिदिएको थियो । अहिले त्यही नीतिको फेरबदलले उक्त व्यवसायको दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images