विश्व खबर 
काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको साढे दुई महिना बितिसक्दा सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको गति असन्तुलित देखिएको छ । राजस्व संकलनले वार्षिक लक्ष्यको १४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पूरा गरिसक्दा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट भने तीन प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज तेस्रो सातासम्म सरकारले पुँजीगततर्फ १२ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विकास निर्माणका लागि चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यसको २.८४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो ।
सरकारको यो खर्चको अवस्थाले आर्थिक वर्षको सुरुआतमै विकास आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेको संकेत गरेको छ । सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा विकास आयोजनाको काम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर धकेलिने जोखिम देखिएको छ ।
विगतमा पनि सरकारले विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ । आयोजना छनोट, तयारी, ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा अधिग्रहण र भुक्तानी प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण सुरुआती महिनामा पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ । तर यस वर्ष पनि प्रारम्भिक तथ्यांकमा सुधारको संकेत देखिएको छैन ।
यसको विपरीत सरकारको नियमित खर्च भने तीव्र गतिमा भइरहेको छ । साढे दुई महिनामै चालुतर्फ दुई खर्ब पाँच अर्ब ३८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो चालु खर्चका लागि छुट्याइएको बजेटको १६.१६ प्रतिशत हो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि ७४ अर्ब ८५ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु तथा वित्तीय व्यवस्थाको खर्च उल्लेख्य रूपमा अघि बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारको आम्दानीतर्फ भने राजस्व संकलनले केही गति लिएको छ । असोज तेस्रो सातासम्म दुई खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड १४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक राजस्व लक्ष्यको १४.२७ प्रतिशत हो ।
संकलित राजस्वमध्ये करबाट मात्रै दुई खर्ब १३ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । गैरकर राजस्व भने १२ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा सीमित छ ।
राजस्वबाहेक सरकारले पाँच अर्ब ८२ करोड आठ लाख रुपैयाँ अनुदान र एक अर्ब ९९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अन्य प्राप्तिबाट जुटाएको छ । यससँगै राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरी सरकारको कुल प्राप्ति दुई खर्ब ३३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यता सरकारको कुल खर्च भने दुई खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्राप्तिभन्दा खर्च बढी देखिए पनि यसलाई सोझै बजेट घाटाका रूपमा भने लिन नमिल्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारको दैनिक प्राप्ति विवरणमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण समावेश नगरिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारको कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेकामा साढे दुई महिनामा कुल खर्च १३.७७ प्रतिशत पुगेको छ । तर विकास बजेटको खर्च भने निकै पछाडि छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुआतमै पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने देखिएको छ । ठेक्का प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउने, आयोजना तयारी पूरा गर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी गर्ने काम प्रभावकारी बनाउन नसके विकास बजेट फेरि वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिम छ ।
राजस्व संकलन र नियमित खर्चले गति लिइरहेका बेला विकास निर्माणतर्फको खर्च सुस्त देखिनुले सरकारका लागि बजेट कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती नै पुँजीगत खर्च बढाउनु बनेको छ ।
