विश्व खबर 
काठमाडौं – नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा कफी खेती विस्तार हुँदै जाँदा काभ्रेपलाञ्चोक कफी उत्पादनको अग्रणी जिल्लाका रूपमा स्थापित भएको छ । स्थानीय तहको प्रोत्साहन, किसानको बढ्दो आकर्षण, उत्पादनमा आधारित अनुदान र बजार विस्तारका कारण कफी खेती ग्रामीण अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म नेपालमा ५ हजार ५०१.०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती हुँदै आएको छ । सो अवधिमा प्रशोधनपछि ६४१.९० मेट्रिक टन ग्रीन बिन कफी उत्पादन भएको छ । देशका ४३ भन्दा बढी पहाडी जिल्लामा कफी खेती विस्तार भइसकेको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा मात्रै ४९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती हुँदै आएको छ भने ग्रीन बिन उत्पादन १२१ मेट्रिक टन पुगेको छ । क्षेत्रफल र उत्पादन दुवैका आधारमा काभ्रे देशकै अग्रणी जिल्ला बनेको हो ।
स्थानीय तहको प्रोत्साहनले बढाउँदै उत्पादन
काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाका सबै वडामा कफी खेती विस्तार भएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार यहाँ वार्षिक २१९.८३ मेट्रिक टन कफी चेरी उत्पादन हुन्छ ।
गाउँपालिकाले कफीलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्न किसानलाई बिरुवा वितरणदेखि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि हालसम्म ५ लाख ६६ हजार ५०० भन्दा बढी सुधारिएको कफीका बिरुवा किसानलाई वितरण गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले ‘जसले रोप्छ कफीको बोट, उसले पाउँछ बीसको नोट’ अभियानसमेत सञ्चालन गरेको छ । सहकारीमार्फत जीवित कफीका बोट गणना गरी प्रतिबोट २० रुपैयाँका दरले किसानलाई प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नयाँ बिरुवा रोप्न र पुराना बगैँचा संरक्षण गर्न किसानलाई उत्साहित बनाएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
महाभारतका किसान शङ्खलाल थोकरले १९ रोपनीमा कफी खेती गर्दै आएको छ । उनका अनुसार बगैँचाबाट वार्षिक दुई हजार किलोग्रामसम्म कफी उत्पादन हुन्छ । बजार सुनिश्चित हुन थालेपछि मेहनत र समय लाग्ने भए पनि कफीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको अनुभव छ ।
अर्का किसान कृष्णबहादुर मोक्तानले वार्षिक करिब ५०० किलोग्राम कफी उत्पादन गर्दै आएको छ । उनले उत्पादनसँगै प्रशोधन, बजार र मूल्यको सुनिश्चितता अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान
काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकाले पनि कफी खेतीलाई किसानको आयआर्जनसँग जोडेको छ । गाउँपालिकाले ‘जसको उत्पादन उसैलाई अनुदान’ नीति अवलम्बन गर्दै उत्पादनका आधारमा किसानलाई प्रोत्साहन दिन थालेको हो ।
गाउँपालिकाले कफी खेती विस्तारका लागि १० लाख रुपैयाँ बराबरका बिरुवा वितरण गर्नुका साथै आठ किसान समूहलाई आठवटा पल्भर मेसिन उपलब्ध गराएको छ । पछिल्लो समय यहाँ ८१ मेट्रिक टन कफी चेरी सङ्कलन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
उत्पादित कफीको परिमाणका आधारमा किसानलाई प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ उत्पादन प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको कृषि शाखाले जनाएको छ । कृषि शाखा प्रमुख विकास तामाङका अनुसार उत्पादनमा आधारित अनुदानले किसानलाई कफी खेतीतर्फ थप आकर्षित गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर तामाङले कफीलाई स्थानीय उत्पादनमा सीमित नराखी दीर्घकालीन आयस्रोतका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको बताउनुभएको छ ।
एक वर्षमै १४० मेट्रिक टनले बढ्यो उत्पादन
नेपालमा कफी खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २ हजार ३८१ हेक्टरमा कफी खेती हुँदा ४६३.५८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उत्पादन ५३० मेट्रिक टन पुगे पनि २०७६/७७ मा जलवायु तथा मौसमजन्य समस्या, रोग र सेतो गबारोको प्रकोपलगायत कारण उत्पादन घटेर २९६.५० मेट्रिक टनमा सीमित भएको थियो ।
त्यसपछि भने कफी खेती पुनः विस्तार हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ हजार ३०९ हेक्टरमा ५०१.३० मेट्रिक टन ग्रीन बिन उत्पादन भएकामा २०८१/८२ मा क्षेत्रफल बढेर ५ हजार ५०१.०५ हेक्टर र उत्पादन ६४१.९० मेट्रिक टन पुगेको छ ।
एक वर्षमै कफी खेतीको क्षेत्रफल १ हजार १९२ हेक्टरले र उत्पादन १४०।६ मेट्रिक टनले बढेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा १ हजार ५७८ हेक्टरमा २९२.४५ मेट्रिक टन, गण्डकीमा १ हजार ४५१ हेक्टरमा १५६ मेट्रिक टन र कोशी प्रदेशमा १ हजार ७३४.९५ हेक्टरमा १२८.५५ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनीमा ६८१.२० हेक्टरमा ६२.०९ मेट्रिक टन, कर्णालीमा ४४.३० हेक्टरमा २.७० मेट्रिक टन तथा सुदूरपश्चिममा ११.६० हेक्टरमा ०.०९ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको छ ।
जिल्लागत रूपमा काभ्रेपलाञ्चोकपछि नुवाकोटमा ९०.५० मेट्रिक टन, इलाममा ८३, स्याङ्जा र लमजुङमा ३३–३३, गुल्मीमा ३०, कास्कीमा २४, धादिङमा २०.७० तथा पाल्पा र गोरखामा २०–२० मेट्रिक टन ग्रीन बिन उत्पादन भएको छ ।
निर्यात बढे पनि आयातको दबाब कायमै
नेपाली कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि विस्तार हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा नेपालबाट करिब ६३ हजार ९९७.५५ किलोग्राम कफी निर्यात भएको छ । यसको मूल्य १ करोड १४ लाख ३६ हजार ९७२ रुपैयाँ रहेको छ ।
जर्मनी नेपाली कफीको प्रमुख बजार बनेको छ । उक्त वर्ष जर्मनीमा २७ हजार ९८१.७ किलोग्राम कफी निर्यात भएको थियो, जसको मूल्य ५४ लाख २५ हजार ६०० रुपैयाँ थियो। कुल निर्यातमा जर्मनीको हिस्सा करिब ४७.४ प्रतिशत छ ।
यसैगरी जापानमा १७ हजार ६४८.९, बेलायतमा ३ हजार ८७८, नेदरल्यान्ड्समा ५ हजार ३७३, स्विट्जरल्यान्डमा २ हजार ९३२ र इटालीमा २ हजार १ किलोग्राम कफी निर्यात भएको छ । नेपाली कफी २२ भन्दा बढी मुलुकमा पुगिसकेको छ ।
तर निर्यात बढिरहँदा आन्तरिक माग धान्न नेपाल अझै ठूलो परिमाणमा कफी आयात गर्न बाध्य छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ४४३ मेट्रिक टन कफी आयात भएको थियो, जसको मूल्य ४१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयात घटेर २०३.३ मेट्रिक टनमा झरेको छ । आयात मूल्य भने १४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । आयातित कफीको ठूलो हिस्सा भारतबाट आउने गरेको छ ।
मूल्य बढेपछि किसानको आकर्षण
कफीको मूल्यमा भएको सुधारले किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ताजा कफी चेरीको ‘ए’ ग्रेडको मूल्य प्रतिकिलो १०५ र ‘बी’ ग्रेडको ९५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।
पार्चमेन्ट कफीको ‘ए’ ग्रेडको मूल्य ५३५ र ‘बी’ ग्रेडको ४८२ रुपैयाँ तथा ड्राइ चेरीको ‘ए’ ग्रेडको २८० र ‘बी’ ग्रेडको २४२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७ मा ड्राइ चेरी ‘ए’ ग्रेडको मूल्य प्रतिकिलो १४८ रुपैयाँ रहेकामा २०८१/८२ मा बढेर २८० रुपैयाँ पुगेको छ ।
अब चुनौती गुणस्तर र बजारको
कफी उत्पादक किसानका लागि उत्पादनसँगै प्रशोधन र बजारीकरण मुख्य चुनौती बनेका छन्। केन्द्रीय कफी उत्पादक सहकारी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तुलसीराम धिताल नेपालमा कफीको सम्भावना उच्च भए पनि किसानलाई उचित मूल्य, नियमित बजार र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउन अझै काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
उनका अनुसार सहकारीलाई बलियो बनाउने, सङ्कलन केन्द्र विस्तार गर्ने, पल्भर तथा प्रशोधन मेसिनको पहुँच बढाउने, गुणस्तर कायम गर्ने र जैविक प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । उत्पादन क्षेत्रमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके किसानले उचित मूल्य पाउनुका साथै कफीको गुणस्तरसमेत कायम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकका महाभारत र खानीखोला गाउँपालिकाले अघि सारेका कार्यक्रमले स्थानीय तहको लगानीलाई उत्पादनसँग जोड्ने नयाँ अभ्यास देखाएका छन् । महाभारतको बोटमा आधारित प्रोत्साहन र खानीखोलाको उत्पादनमा आधारित अनुदानले किसानलाई खेती विस्तार र उत्पादन वृद्धितर्फ आकर्षित गरेको छ ।
अब यस्ता कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजारसँग जोड्न सके कफीले स्थानीय तहमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने बलियो आधार तयार गर्न सक्छ ।
नेपालको कफी क्षेत्र अब परम्परागत कृषि उत्पादनमा मात्र सीमित छैन । यो ग्रामीण अर्थतन्त्र, रोजगारी, स्थानीय उद्यम, सहकारी, पर्यटन र निर्यातसँग जोडिँदै गएको छ । पहाडी पाखामा रोपिएको कफीको एउटा बोटले वर्षौँसम्म आम्दानी दिन सक्ने भएकाले यसलाई दीर्घकालीन कृषि लगानीका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकले बनाएको कफी उत्पादनको पहिचानले अन्य पहाडी जिल्लालाई पनि सिकाइको अवसर दिएको छ साथै स्थानीय तहको लगानी, किसानको श्रम, सहकारीको भूमिका र बजार पहुँचलाई एकीकृत गर्न सके काभ्रेको अनुभव अन्य जिल्लामा विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ ।
