विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको सिँचाइ क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आपत्ति जनाउँदै निर्णय फिर्ता गराउन पहल थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सिँचाइलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा लैजाँदा ठूला विकास आयोजना, बजेट तथा ठेक्कासम्बन्धी अधिकार थप केन्द्रित हुनेछन् ।
यसअघि नै भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा खानेपानी क्षेत्रलाई समेटिएको उक्त मन्त्रालयमा सिँचाइसमेत थपिँदा यसको कार्यक्षेत्र र स्रोतसाधन अझ बढ्नेछ ।
सिँचाइ विभाग पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा लैजान नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भने सिँचाइलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रबाट अलग गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै निर्णय पुनर्विचारका लागि पहल गरिरहेका छन् ।
पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले यो निर्णयबारे कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।
उनले यसअघि ठेकेरदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यस निर्णय पश्चात् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को क्याविनेटका सदस्यहरूबीच पानी बाराबार भएको स्रोतले बताएको छ ।
