काठमाडौं– छिमेकी यमनमा हुथीहरूले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई साउदी अरबले कसरी नियन्त्रणमा लिन सक्छ र त्यसका लागि उसले कसको सहयोग लिन सक्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन ।
अमेरिका यसमा रुचि देखाइरहेको छैन, युरोपेली देशहरू पनि स्पष्ट रूपमा अगाडि आउन हिच्किचाइरहेका छन् र कोही पनि इरानसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा जान चाहँदैन ।
गत साता साउदी अरबका केही विद्यार्थीलाई छिमेकी यमनबाट हुथी समूहले निरन्तर आक्रमणको धम्की दिइरहेकाले घरमै बसेर अनलाइन कक्षा लिन भनिएको थियो ।
तर त्यसको भोलिपल्टै उनीहरूलाई विद्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर कक्षा लिन सक्ने अनुमति दिइयो ।
साउदी अरब र यमनमा सक्रिय हुथी मिलिसियाबीचको संघर्ष अहिले साउदी अरबको दैनिक जीवनकै एउटा हिस्सा बनेको देखिन्छ ।
केही समयको तुलनात्मक शान्तिपछि हुथीहरूले जुलाईदेखि साउदी अरबमाथि आक्रमण तीव्र बनाएका छन् ।
उनीहरूले सीमापार धेरै क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरेका छन् ।
पछिल्ला साताहरूमा हुथी मिलिसियाले यमनभित्र आफ्नो प्रभाव अझ विस्तार गर्दै लालसागरको तट र केही टापुहरूमा नियन्त्रण बढाएको छ ।
यससँगै उनीहरूले लालसागरलाई अदनको खाडीसँग जोड्ने बाब अल–मन्देब जलडमरूमध्यबाट हुने समुद्री आवागमनमाथि निगरानी गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।
साउदी अरबको ‘भिजन २०३०’ मा असर
पुनः तीव्र बनेका हुथी आक्रमणले साउदी अरबको महत्वाकांक्षी ‘भिजन २०३०’ परियोजनामाथि पनि जोखिम बढाएको छ ।
युवराज मोहम्मद बिन सलमानले अघि सारेको यस योजनाको उद्देश्य साउदी अर्थतन्त्रलाई तेल आम्दानीमा रहेको निर्भरता घटाउँदै विविधीकरण गर्नु हो ।
‘भिजन २०३०’ सफल बनाउन साउदी अरबलाई स्थिरता आवश्यक छ ।
तर अहिलेको अवस्था भने त्यसको विपरीत दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ ।
मध्यपूर्वका लागि फ्रेडरिक एबर्ट फाउन्डेसनको क्षेत्रीय शान्ति तथा सुरक्षा परियोजनाका प्रमुख मार्कस स्नाइडरका अनुसार यमनमा बढ्दो तनावले साउदी अरबलाई उसले रोक्न खोजेको क्षेत्रीय युद्धमा अझ गहिरो रूपमा तानिरहेको छ ।
विश्वको ऊर्जा आपूर्तिमा असर
साउदी अरबको ऊर्जा पूर्वाधार हुथी आक्रमणका लागि विशेष रूपमा संवेदनशील देखिएको छ ।
हुथी आक्रमणका कारण १ हजार २०० किलोमिटरभन्दा लामो ‘इस्ट–वेस्ट पाइपलाइन’ समेत प्रभावित भइसकेको छ ।
अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने तेल ढुवानी जोखिमपूर्ण बनेपछि यो पाइपलाइनबाट तेल ढुवानी भइरहेको थियो ।
हुथी आक्रमणका कारण पाइपलाइन सञ्चालनमा अवरोध आएको थियो ।
यद्यपि एक साताअघिका रिपोर्टअनुसार यसको प्रयोग पुनः सुरु भएको छ ।
हुथीहरूको गतिविधिका कारण ‘आँसुको द्वार’ भनेर अर्थ लाग्ने बाब अल–मन्देब जलडमरूमध्य पनि दबाबमा परेको छ ।
अमेरिकाको कार्नेगी इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसअन्तर्गत मध्यपूर्व कार्यक्रमका गैरआवासीय विज्ञ एन्ड्र्यु लेबरले यस अवस्थालाई ‘पाइपलाइनमाथिको आक्रमण र लालसागरमा नियन्त्रण विस्तारको दोहोरो प्रहार’ भनेका छन् ।
यसले साउदी अरबलाई आफ्नो तेल ढुवानीका लागि पुनः होर्मुज जलडमरूमध्यतर्फ फर्किन बाध्य पार्न सक्छ, यद्यपि उक्त मार्ग अझै कडा रूपमा सीमित रहेको छ ।
साउदी अरबलाई कसले सहयोग गर्ला ?
साउदी अरबको सहयोगी अमेरिका तत्काल सहयोगका लागि अघि आउने सम्भावना कम देखिन्छ ।
वासिङ्टनले साउदी अरबलाई गुप्तचर सूचना र निगरानीसम्बन्धी सहयोग गर्ने बताएको छ ।
तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुथीविरुद्ध प्रत्यक्ष सैन्य अभियानमा संलग्न हुन अनिच्छुक देखिन्छन् ।
अमेरिकास्थित थिंक ट्यांक सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिज (सीएसआईएस)का अनुसार इरानविरुद्ध जारी अमेरिकी सैन्य अभियानले पनि अमेरिकामाथि दबाब बढाएको हुन सक्छ ।
सीएसआईएसले गत साता प्रकाशित टिप्पणीमा अमेरिकी सेनाले केही अत्याधुनिक अवरोधक क्षेप्यास्त्रको अभावलगायत गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकाको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स (सीएफआर)ले पनि प्याट्रियट तथा अन्य अवरोधक क्षेप्यास्त्र र क्रुज क्षेप्यास्त्रको भण्डार घटिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैले इरानसँगको युद्धमा यमनलाई अर्को मोर्चाका रूपमा खोल्ने जोखिम अमेरिकाका लागि आकर्षक विकल्प देखिँदैन ।
त्यसैगरी अमेरिकी हवाई आक्रमणले मात्रै हुथी समस्या समाधान गर्ने सम्भावना पनि कम छ ।
सीएफआरका अनुसार हुथीहरूको चुनौती नियन्त्रण गर्न ठूलो र समन्वयात्मक स्थल सैन्य अभियान आवश्यक हुन सक्छ ।
विशेषगरी बाब अल–मन्देब जलडमरूमध्य आसपास उनीहरूले हालै कब्जा गरेका क्षेत्रबाट उनीहरूलाई पछाडि धकेल्नुपर्ने अवस्थामा छ ।
साउदी अरब पनि यस्तो अभियानप्रति उत्साहित देखिँदैन ।
सन् २०१५ देखि २०२२ सम्म हुथीविरुद्ध लडेको साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले अमेरिका र छिमेकी संयुक्त अरब इमिरेट्सको सहयोग पाए पनि निर्णायक विजय हासिल गर्न सकेन ।
यसले साउदी सैन्य शक्तिको सीमासमेत देखाएको थियो ।
यहाँ सैन्य असमानता स्पष्ट छ ।
साउदी अरबसँग आधुनिक हतियार छन् र उसले आफ्नो सैन्य शक्तिमा ठूलो रकम खर्च गर्छ ।
तर हुथीहरूलाई परम्परागत युद्ध जित्न आवश्यक छैन ।
उनीहरूले क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रयोग गरेर पूर्वाधारलाई जोखिममा पार्न तथा समुद्री ढुवानी अवरुद्ध गर्न सके मात्र पनि पर्याप्त हुन्छ ।
मार्कस स्नाइडरले डी डब्लूलाई बताएअनुसार हुथीहरू यमनमा बलियो रूपमा स्थापित छन् र ठूलो क्षति सहेर पनि टिक्न सक्छन् ।
अर्कोतर्फ, साउदी अरबलाई आफ्नो आर्थिक ‘भिजन २०३०’ का लागि सबैभन्दा बढी स्थिरता आवश्यक छ ।
तर अहिले त्यो लक्ष्य पहिलेभन्दा झन् टाढा देखिएको छ ।
युरोपबाट सहयोग आउला ?
सन् २०२४ को सुरुदेखि ‘अपरेसन एस्पाइड्स’ अन्तर्गत युरोपले लालसागरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री ढुवानीको सुरक्षा गर्दै आएको छ ।
इटालीले हाल आफ्ना व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न नौसेनाको प्रयोग गर्ने बताएको छ ।
केही दिनअघि फ्रान्सले पनि साउदी अरबलाई सैनिक, राडार प्रणाली तथा हवाई प्रतिरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
यी उपकरण र जनशक्ति लालसागरस्थित यान्बु बन्दरगाहको सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिनेछन् ।
यान्बु नै इस्ट–वेस्ट पाइपलाइनको अन्तिम बिन्दु हो ।
तर युरोपका यी पहलहरूले यमनमा रणनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार युरोप यमनमा लामो समयसम्म चल्ने युद्धको राजनीतिक तथा सैन्य मूल्य स्वीकार गर्न इच्छुक छैन ।
फ्रान्सले ठोस सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि रियादमा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको मार्कस स्नाइडरले बताएका छन् ।
तर यसले सैन्य शक्तिको सन्तुलनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अझै कायम रहेको उनको भनाइ छ ।
पाकिस्तान र टर्कीसँग हालै बनेको पारस्परिक रक्षा सम्झौता, जसलाई ‘मक्का गठबन्धन’ भनिएको छ, त्यसका पनि आफ्नै सीमाहरू छन् ।
तीनै देशका सैन्य नेतृत्वले पछिल्ला हुथी आक्रमणका विषयमा परामर्श गरे पनि टर्की र पाकिस्तान दुवै इरानसँग प्रत्यक्ष रूपमा आमनेसामने हुने द्वन्द्वमा तानिन अनिच्छुक देखिन्छन् ।
अबको बाटो कूटनीति ?
यी सबै अवस्थाले कूटनीतिक पहलको महत्व फेरि बढ्ने संकेत गर्छ ।
यसअघि डी डब्लूसँगको अन्तर्वार्तामा साना सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका अब्दुलगनी अल–इरियानीले हुथीहरू पनि साउदी अरबसँग सम्बन्ध कायम राख्न इच्छुक रहेको बताएका थिए ।
उनका अनुसार यमन आर्थिक रूपमा पूर्ण रूपमा साउदी अरबमा निर्भर छ ।
साउदी अरब यमनका लागि मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने प्रमुख स्रोत हुनुका साथै यमनी आप्रवासी कामदारका लागि रोजगारीको महत्वपूर्ण गन्तव्य पनि हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा साउदी अरबले कूटनीतिक पहल तथा विभाजित यमनी सरकारी शक्तिहरूलाई एकजुट गरेर हुथीहरूको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।
तर हुथीहरूको पछिल्लो विस्तारले उक्त रणनीतिको सीमासमेत देखाएको विश्लेषण गरिएको छ । –डीडब्ल्यू


विश्व खबर 



















