विश्व खबर 
काठमाडौं – सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गराउने तयारीस्वरूप आवेदन दिएका १० कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विद्युत् खरिद–बिक्री तथा निर्यातका लागि लामो समयदेखि अनुमतिपत्र माग गर्दै आएका निजी कम्पनीलाई तत्काल पूर्ण अनुमतिपत्र दिन कानुनी बाधा रहेकाले सरकारले प्रारम्भिक चरणमा आशयपत्र दिने तयारी गरेको हो ।
विद्यमान विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई छुट्टै अनुमतिपत्र जारी गरी खुला रूपमा विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले तत्काल पूर्ण व्यावसायिक अनुमतिपत्र दिन सकिने अवस्था छैन । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विद्युत् ऐन संशोधन भएपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको पूर्ण अनुमतिपत्र दिने सरकारको तयारी छ ।
१० कम्पनीले दिए आवेदन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १० निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारका लागि औपचारिक रूपमा आवेदन दिएका छन् । ती कम्पनीलाई प्रारम्भिक चरणमा एलओआई दिने तयारी गरिएको हो ।
एलओआईले कम्पनीलाई तत्काल विद्युत् व्यापार गर्ने कानुनी अधिकार भने दिने छैन । तर सम्भावित बजारको खोजी, व्यापारिक साझेदारसँग छलफल तथा विद्युत् खरिद–बिक्रीको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतदेखि बंगलादेशसम्म बजार खोज्न बाटो खुल्ने
सरकारले एलओआई दिएपछि निजी कम्पनीले भारत तथा बंगलादेशलगायतका सम्भावित विदेशी बजारमा विद्युत् बिक्रीको सम्भावना खोज्न सक्नेछन् ।
कम्पनीहरूले भारतीय ऊर्जा बजार, ऊर्जा व्यापार कम्पनी तथा अन्य सम्भावित खरिदकर्तासँग छलफल, समझदारी र व्यापारिक पूर्वतयारी अघि बढाउन सक्नेछन् ।
यसले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्का लागि आन्तरिक बजारसँगै क्षेत्रीय बजारको सम्भावना अध्ययन गर्न निजी क्षेत्रलाई आधार दिनेछ ।
पूर्ण अनुमतिपत्रका लागि थप मापदण्ड
सरकारले पूर्ण व्यावसायिक अनुमतिपत्र जारी गर्ने क्रममा भने निजी कम्पनीको वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति, प्रसारण सञ्जाल, व्यवसाय योजना र रोयल्टीलगायतका विषयमा विस्तृत परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले पनि विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक सर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा मन्त्रालयलाई राय दिने तयारी गरेको जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा बजार खोजीका लागि एलओआई दिइने भएकाले मापदण्ड तुलनात्मक रूपमा सहज हुनेछन् । तर अन्तिम अनुमतिपत्र जारी गर्दा कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति, व्यवसाय योजना तथा अन्य आवश्यक पक्षको विस्तृत परीक्षण गरिनेछ ।
उत्पादकलाई नयाँ बजारको सम्भावना
निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गरेपछि विद्युत् उत्पादकका लागि बजार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल विद्युत् उत्पादकले मुख्य रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दै आएका छन् । निजी विद्युत् व्यापारीको प्रवेशसँगै उत्पादकले वैकल्पिक व्यापारिक साझेदार तथा बजार खोज्न सक्ने अवस्था बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
सरकारले एलओआईमार्फत निजी कम्पनीलाई तत्काल व्यापारको अधिकार नदिए पनि विद्युत् व्यापारसम्बन्धी आवश्यक कानुनी तथा व्यावसायिक पूर्वतयारी अघि बढाउने बाटो खोल्न लागेको हो ।
