विश्व खबर 
काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी, चरित्र हत्या, मानमर्दन तथा गलत र भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न सरकार नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको बुधबार जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चालिने बताए ।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल तथा आमसञ्चार माध्यममा गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह हुने प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न आमसञ्चार विधेयक र प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको तयारी भइरहेको छ । ती विधेयक छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिए ।
सामाजिक सञ्जालका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था
मन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाललाई थप व्यवस्थित तथा नियमन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने असत्य र भ्रामक सूचनालाई नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकार र जिम्मेवारीसहित प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रेस काउन्सिल विधेयक तयार पारिएको उनले बताए । विधेयक कानुन बनेपछि आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा पत्रकारितालाई मर्यादित, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन काउन्सिलले थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको उनले बताए ।
तीन लाखभन्दा बढी बेटिङ साइट तथा एप बन्द
साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायबीच समन्वय भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अनलाइन बेटिङ साइट तथा एप नियन्त्रणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हालसम्म ३ लाख ५ हजारभन्दा बढी युनिक बेटिङ साइट तथा नयाँ बेटिङ एप पहिचान गरी बन्द गरिएको छ ।
फेक अकाउन्टबाट हुने चरित्र हत्या नियन्त्रण गरिने
सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट बनाएर चरित्र हत्या गर्ने, झुठा सूचना फैलाउने तथा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए ।
चरित्र हत्यासम्बन्धी उजुरीमाथि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत आवश्यक कारबाही भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
व्यक्तिगत तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाही
मन्त्री तिमिल्सिनाले संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आघात पुग्ने गरी अनधिकृत रूपमा भिडियो वा तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गर्नु कानुनविपरीत हुने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता घटनामा गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताए ।
बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउने तयारी
सरकारले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए ।
सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोगका कारण देखिएका सामाजिक तथा पारिवारिक प्रभाव र बालबालिकामा पर्न सक्ने नकारात्मक असरबारे संसद्मा उठेका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए ।
विभिन्न मुलुकले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट जोगाउन अपनाएका उमेरगत प्रतिबन्ध तथा नियामकीय व्यवस्थाको अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
