विश्व खबर 
काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट फिर्ता लिने विषयमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच तीव्र विवाद छ ।
भ्याट फिर्ता गर्न सत्तारूढ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनले नै उर्जामन्त्रीलाई ग्रीन सिग्नल दिएका थिए ।
सोही आधारमा उनले भ्याट फिर्ता गरेका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भ्याट फिर्ता गर्न सैद्धान्तिक सहमति जुटेको दाबी गरे पनि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले त्यसलाई ठाडै खारेज गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि भ्याट आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने २६ लाखभन्दा बढी घरायसी उपभोक्ता यसबाट प्रभावित भएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भ्याट खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्थमन्त्रालय नीतिगत अस्थिरताको दोषबाट जोगिन भ्याट कायमै राख्ने वा दायरामात्र बढाउने अडानमा छ ।
यसअघि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क र सेयर पुँजीगत लाभकर पनि फिर्ता लिनुपरेको थियो ।
