विश्व खबर 
काठमाडौं –सांसदहरूले नागरिकको बचत सुरक्षित राख्दै ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि र प्रविधिजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो (संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले कोषमा रहेको ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले लगानीका क्षेत्र सीमित गरेको भन्दै दीर्घकालीन प्रतिफल दिने परियोजनामा कोषको लगानी विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
जलविद्युतदेखि डेटा सेन्टरसम्म लगानीको प्रस्ताव
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्काले नागरिक लगानी कोषमा थन्किएको पुँजीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए । कोषको रकम कर्मचारीलाई ऋण दिने कार्यमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा गरी मुलुकसँग झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको दीर्घकालीन पुँजी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निष्क्रिय राख्न नहुने बताए । जलविद्युत, प्रसारण लाइन, कृत्रिम बौद्धिकता र डेटा सेन्टरजस्ता अत्याधुनिक पूर्वाधारमा लगानीको बाटो खोल्नुपर्ने उनले बताए ।
रास्वपाका सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले कोषलाई केवल बचत संकलन गर्ने संस्थाका रूपमा नभई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । साना–साना बचतलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गरेर दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्न सके आर्थिक सुरक्षा र लगानीका स्रोत विस्तार हुने उनको भनाइ थियो ।
विधेयकले ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा लगानीको दायरा विस्तार गर्न खोजेको भन्दै उनले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिए । यद्यपि, लगानी विस्तार गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यता, प्रतिफल र जोखिम मूल्याङ्कनसँगै संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
डिजिटल बचत र रेमिट्यान्स परिचालन गर्न सुझाव
बुढाथोकीले कोषको प्रभावकारिता बढाउन डिजिटल बचत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । युवा पुस्तालाई लक्षित विशेष बचत कार्यक्रम ल्याउन तथा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
नागरिकको बचतको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै कोषको लगानीलाई हरित तथा दिगो परियोजनासँग जोड्नुपर्ने उनले बताए ।
रास्वपाकी सांसद नीतिमा भण्डारीले कोषको लगानी क्षमता विस्तार र उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा बढाउने प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिइन् । कोषको आकार बढ्दै जाँदा लगानी सुरक्षा, सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न थप कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले कोषको अधिकृत पुँजी ८ अर्बबाट १० अर्ब र चुक्ता पुँजी ३ अर्बबाट ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्तावलाई सकारात्मक बताइन् । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र प्रविधिमा लगानी विस्तारले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनले बताइन् ।
स्वार्थको द्वन्द्व र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न माग
भण्डारीले कोषको सञ्चालक समितिमा देखिन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् । प्रस्तावित पुँजी वृद्धिको व्यवस्था ऐच्छिक नभई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने तथा यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
ठूला लगानी र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।
सांसद माधवबहादुर थापाले कोषको रकम व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने बताए । नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारको नभई नागरिकको विश्वासबाट निर्माण भएको पुँजी भएकाले यसको सुरक्षा र पारदर्शी परिचालन अनिवार्य रहेको उनले बताए ।
राजनीतिक पहुँच वा पक्षपोषणका आधारमा हुने लगानीले दीर्घकालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विज्ञहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत कोषका सेवा देशभर सहज बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
पुँजी वृद्धि मात्रै पर्याप्त नहुने सांसदहरूको धारणा
सांसद सीताराम साहले कोषमा जम्मा हुने रकम नागरिकको भविष्यको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसको व्यवस्थापनमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए ।
कोषको अधिकृत पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले पुँजी वृद्धि मात्रै पर्याप्त नहुने बताए । बढेको पुँजी सुरक्षित, पारदर्शी र प्रतिफलयुक्त ढंगले परिचालन गर्नु मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषिजस्ता दीर्घकालीन महत्वका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा आर्थिक विकाससँगै रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने सांसदहरूको धारणा थियो । छलफलका क्रममा निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणलाई कानुनी रूपमा समेट्ने प्रस्तावलाई पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
जोखिम मूल्याङ्कन र व्यावसायिक दक्षतामा जोड
सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले कोषको अधिकृत पुँजी ८ अर्बबाट १० अर्ब र चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने सरकारी प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् ।
तर, लगानीको आकार बढेसँगै जोखिम पनि बढ्न सक्ने भएकाले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र व्यावसायिक दक्षतालाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति र लगानी जोखिम मूल्याङ्कनका विषयलाई स्पष्ट कानुनी आधार
