विश्व खबर 
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा छ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा तिनका सञ्चालक, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार चारवटा लघुवित्तलाई न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको भन्दै शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ भने दुई संस्थालाई अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकोमा नगद जरिवाना गरिएको छ ।
फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र कायम गरेको थियो ।
नियामकीय मापदण्ड पूरा नगरेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३९क० बमोजिम कारबाही गरेको हो ।
धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि सोही अवधिमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र कायम गरेको पाइएपछि विनियम ३९क० बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको छ ।
मातृभूमिको पुँजीकोष ४.०८ प्रतिशत
मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ४ दशमलव ०८ प्रतिशत मात्र कायम गरेको थियो ।
नियामकीय मापदण्डअनुसार पुँजीकोष कायम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले विनियम ३९ख० बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, एनआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र कायम गरेको थियो ।
उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्डभन्दा कम भएपछि संस्थालाई विनियम ३९क० बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वीन नेपाल र सञ्जीवनीलाई नगद जरिवाना
राष्ट्र बैंकले वीन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई २०८२ चैत महिनामा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै पहिलो पटकका लागि ५८ रुपैयाँ ३८ पैसा नगद जरिवाना गरेको छ ।
सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई भने २०८२ चैतदेखि २०८३ असारसम्म लगातार चार महिनामा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै फरक–फरक दरमा जरिवाना गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्जीवनीलाई २०८२ चैतमा पहिलो पटक ७१३ रुपैयाँ ८८ पैसा, २०८३ वैशाखमा दोस्रो पटक १ हजार ६७ रुपैयाँ ४० पैसा, जेठमा तेस्रो पटक १ हजार ४१२ रुपैयाँ ९१ पैसा र असारमा चौथो पटक १ हजार ४१० रुपैयाँ ७८ पैसा नगद जरिवाना गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने पुँजीकोष तथा अनिवार्य नगद मौज्दातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था पालना नगरेको अवस्थामा प्रचलित विनियमअनुसार कारबाही गर्दै आएको छ ।
