विश्व खबर 
काठमाडौं – ३४ वर्षअघि निजीकरण गरिएको भृकुटी कागज कारखाना बन्द हुनु र त्यससँग जोडिएको अर्बौं रुपैयाँको ऋणबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन थालेको छ ।
प्रहरी उपरीक्षक बुद्धि खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले कारखाना बिक्री प्रक्रिया, त्यस क्रममा प्रयोग भएका कागजात तथा उद्योग बन्द हुनुका कारणबारे अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
केन्द्रमा परेको उजुरीका आधारमा सुरु भएको छानबिनमा २०४९ सालमा सरकारले गोल्छा समूहसँग गरेको बिक्री सम्झौता, जग्गा तथा सम्पत्तिको मूल्यांकन र त्यसबेलाको भुक्तानी प्रक्रियालगायत विषय अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।
चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको भृकुटी कागज कारखानाले २०४० सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको थियो ।
उच्च गुणस्तरको कागज उत्पादन गर्दै आएको कारखानाले जापान, मलेसिया र अस्ट्रेलियालगायतका देशमा समेत कागज निर्यात गर्ने गरेको थियो ।
२०४९ सालमा सरकारले कारखाना गोल्छा समूहसम्बद्ध हिमाली पाइप एन्ड स्टिललाई बिक्री गरेको थियो । कारखाना बिक्रीको मूल्य र सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानीबारे समेत प्रश्न उठाउँदै छानबिनका लागि उजुरी परेको हो ।
कारखाना २०६९ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । बन्द उद्योगसँग जोडिएको बैंक ऋण अर्बौं रुपैयाँ पुगेको र उद्योगको जग्गा तथा सम्पत्तिको प्रयोगसम्बन्धी विषयसमेत छानबिनको दायरामा रहेको जनाइएको छ ।
समितिले बिक्री प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन, कारखाना बन्द हुनुका वास्तविक कारण के हुन् र उद्योगसँग सम्बन्धित सम्पत्ति तथा ऋण व्यवस्थापनमा कुनै अनियमितता भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रमाण तथा अभिलेखका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ ।
छानबिनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिने बताइएको छ।
