विश्व खबर 
काठमाडौं – भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढी र त्यसपछिको पहिरोबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको द्रुत प्रतिक्रिया टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको हो ।
बोर्डका कार्यकारी सदस्य सहदेव धमला र वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीपहिरोबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय, यातायात, पदमार्ग र पर्यटक व्यवस्थापनमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति होटल व्यवसायमा भएको छ । होटल क्षेत्रमा १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक पर्यटन आम्दानीतर्फ १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र जनशक्ति तथा पर्यटक व्यवस्थापनतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्पदा तथा पर्यटन पूर्वाधारमा १ अर्ब ६६ करोड ४० लाख, सवारीसाधनमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ८० हजार र भोजनालय क्षेत्रमा १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । लाङटाङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबारतर्फ १ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४० हजार रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक पर्यटन राजस्वमा १९ करोड ८७ लाख, जलयात्रा तथा शिविर क्षेत्रमा १५ करोड ५० लाख र पदयात्रा मार्गमा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
७९४ जना अझै सम्पर्कविहीन
बाढीपहिरोमा १ हजार ११७ जना नेपाली तथा विदेशी प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तीमध्ये ३१० जनाको उद्धार गरिएको छ भने १३ जना सम्पर्कमा आएका छन् । हालसम्म ७९४ जना सम्पर्कविहीन रहेकोमा ६०६ जना विदेशी र १८८ जना नेपाली छन् ।
घटना भएको करिब एक घण्टाभित्रै पर्यटक प्रहरी, यात्रा तथा पदयात्रा व्यवसायी र कैलाश–मानसरोवर भ्रमण सञ्चालकसँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धार सुरु गरिएको बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक ऐरले जानकारी दिए ।
सुरक्षित र दिगो पर्यटनमा जोड
प्रतिवेदनले विपद्पछिको पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित तथा दिगो पर्यटन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
ऐरले रसुवा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ‘जलवायु सम्पदा’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको बताए ।
संकटका समयमा शीघ्र प्रतिकार्यका लागि बोर्डमा चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने संकट सहायता कक्ष र द्रुत प्रतिक्रिया टोलीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा त्यसका लागि वार्षिक १ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी सदस्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहदेव धमलाले प्रभावित पर्यटन व्यवसायीलाई तत्काल राहत, कर छुट र सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान प्याकेज आवश्यक रहेको बताए ।
उनले वैकल्पिक पदमार्ग तथा यातायात पहुँच शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पुनरुत्थान योजना तयार गरिने
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल ‘गनेस’ले प्रभावित क्षेत्रमा अलपत्र पर्यटकको शीघ्र उद्धार तथा क्षतिग्रस्त पर्यटन पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
उनले नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा संयुक्त कार्ययोजना तयार गरी आगामी पर्यटकीय मौसमअघि प्रमुख गन्तव्यमा सुरक्षा, सञ्चार तथा यातायात पहुँच पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्री पौडेलले आगामी विपद्का समयमा प्रभावकारी समन्वय, शीघ्र प्रतिकार्य तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई व्यवस्थित बनाउन पुनरुत्थान योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई दिएका छन् ।
प्रतिवेदनले प्रमाणमा आधारित सूचना प्रवाह, जलवायु अनुकूल पर्यटन पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, पर्यटक प्रहरीको विस्तार तथा पर्यटन बीमा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
