विश्व खबर 
काठमाडौं – भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न ३ हजार २७९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पहिचान गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले तीन जिल्लामा २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी पुनर्स्थापनाका लागि सिफारिस गरेको हो । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ ।
समितिका अनुसार पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ । जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ ।
नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै जग्गा
क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा धेरै जग्गा नुवाकोटमा पहिचान गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटमा २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ ।
पहिचान गरिएका जग्गामध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाका साथै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत छन् ।
समितिको अध्ययनमा पहिचान गरिएको जग्गाको ठूलो हिस्सा सरकारी र वन क्षेत्रअन्तर्गत रहेको देखिएको छ ।
जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती सार्न नहुने
समितिले पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रभावित परिवारको पुरानो बस्ती नजिक भए पनि प्राकृतिक विपत्को उच्च जोखिम रहेको स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पहिचान गरिएका सम्भावित क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अवस्था थप अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
स्थानीयस्तरमा आवश्यक परामर्श गरेपछि मात्रै पुनर्स्थापनाका लागि अन्तिम स्थान छनोट गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नक्सा र जोखिम विश्लेषणबाट क्षेत्र छनोट
बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका सम्भावित जग्गाको विभिन्न सरकारी निकायमा उपलब्ध भौगोलिक सूचना प्रणालीको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको थियो ।
समितिले स्थलाकृति तथा कित्ता नक्सा, बाढीअघि र पछिको भू–उपग्रह तस्बिर, विद्यमान बस्ती, भू–उपयोग नक्सा, उचाइसम्बन्धी तथ्यांक, पहिरो जोखिम नक्सा, खानेपानीका स्रोत, सडक तथा यातायात सञ्जाल र नदी प्रणालीलगायतका तथ्यांकलाई बहु(मापदण्ड विश्लेषण विधिबाट अध्ययन गरेको जनाएको छ ।
त्यसपछि उपलब्ध अभिलेख, जोखिमको अवस्था र स्थलगत अवलोकनबीच तुलना गरी सम्भावित जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गरिएको थियो ।
घर मात्रै होइन, एकीकृत बस्ती बनाउन सुझाव
समितिले बाढीपीडितलाई पुनर्स्थापना गर्दा केवल घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउन नहुने सुझाव दिएको छ ।
सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार तथा खुला क्षेत्रलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसहित एकीकृत बस्ती विकासको योजना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत पुनर्स्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
गैरवन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता
जग्गा उपलब्धताको अवस्था हेरी गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन समितिले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ ।
भदौ २२ गते समिति गठन
०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो ।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायतका निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
समितिलाई बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपत् जोखिम मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यस्तै, जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा उपाय सिफारिस गर्ने र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा खोजी तथा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको थियो ।
