विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट गर्ने भन्दै १३ मुलुकका लागि आवेदन खुलाउँदा ४४ सयभन्दा बढी आवेदन परेका थिए ।
दोहोरिएका र अपूर्ण आवेदन हटाएपछि करिब २७ सय उम्मेदवार सर्टलिस्ट गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि प्रस्ताव गरेका १३ जनाको पृष्ठभूमि हेर्दा ठूलो हिस्सा अमेरिकी र यूरोपेली राष्ट्रद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा शैक्षिक संस्थासँग जोडिएको देखिन्छ ।
प्रस्तावितमध्ये अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापाले अक्सफाम, सेफरवल्र्ड र द एसिया फाउन्डेसनमा काम गरेका छन् ।
स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन विश्व बैंक समूहअन्तर्गत आईएफसीमा कार्यरत छन् ।
जर्मनीका लागि सरु जोशीले यूएन वुमनमा काम गरेकी छन् भने ओमानका लागि पदमाक्षी राणा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा काम गरेको अनुभव बोकेकी छन् ।
दक्षिण कोरियाका लागि संगम श्रेष्ठ र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारको पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित अनुभव छ ।
मन्त्रालयले भने विदेशी सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्थामा हाल कार्यरत व्यक्ति मात्र आवेदनका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसैले एनजीओ वा आईएनजीओमा काम गरेको अनुभव मात्रका आधारमा उम्मेदवार अयोग्य हुने व्यवस्था थिएन ।
अब मुख्य प्रश्न भनेको ४४ सय आवेदनबाट २७ सयको सर्टलिस्ट हुँदै अन्तिम १३ जनासम्म पुग्दा कुन मापदण्ड र मूल्यांकन प्रणाली अपनाइयो भन्ने बनेको छ ।
सरकारले खुला प्रतिस्पर्धालाई पारदर्शी अभ्यासका रूपमा अघि सारेकाले सर्टलिस्टिङका आधार, उम्मेदवार मूल्यांकन र अन्तिम छनोटका आधार सार्वजनिक गरे प्रक्रियाको विश्वसनीयता थप स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
प्रस्तावित १३ जनामा भारतका लागि निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर राणा, जापानका लागि जिज्ञानकुमार थापा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि सरु जोशी, ओमानका लागि पदमाक्षी राणा, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि संगम श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि मञ्चला झा र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनार छन् ।
संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट उनीहरूको नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रक्रिया छ ।
