काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
तर सार्वजनिक गरिएको सूचीमा जेनजी आन्दोलनका प्रत्यक्ष प्रतिनिधिका रूपमा चिनिएका व्यक्ति भने समावेश भएको देखिँदैन ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको हो ।
तर गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई राजदूतको सूचीमा समेटिएको सार्वजनिक विवरणबाट देखिँदैन ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागमध्ये राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन तथा नयाँ पुस्ताको सहभागिताको विषय प्रमुख रूपमा उठेको थियो ।
आन्दोलनपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक सम्बन्धसमेत जोडिँदै आएको छ ।
हाल सार्वजनिक भएको राजदूत सिफारिस सूचीका आधारमा भने जेनजी आन्दोलनको औपचारिक वा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व भएको देखिँदैन ।
राजदूत सिफारिसपछि अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया छ ।


विश्व खबर 



















