विश्व खबर 
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ का संविधान संशोधनसम्बन्धी दुई प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न रअन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै रूपमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित नियमावलीमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकमा दुवै सदनको कुल दुईतिहाइ मत पुगेमा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसकी कमला पन्तलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यस्तै, नियम २५९ ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानूनसरह विशेष कानूनका रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा १, ८३, १०४, १११ र २७४ लगायतका व्यवस्थासँग सम्बन्धित प्रश्न उठाउँदै ती प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशसँगै संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहने भएको छ ।
