विश्व खबर 
काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सभामा सरकारको बहुमत नभएकाले काम गर्न असहज भएको अभिव्यक्ति दिएकी छिन् ।
तर, संघीय संसद् सचिवालयको तथ्यांकले उनको दाबीको पुष्टि गर्दैन ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएका अधिकांश विधेयक तोकिएकै समयमा पारित भएका छन् ।
‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ बाहेक अरू कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभाले रोकेको रेकर्ड छैन ।
सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्गठनपछि १० वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
जसमध्ये अधिकांश दुवै सदनबाट पारित भएका हुन् ।
बजेट, स्वास्थ्य, सहकारी, मनि लाउण्डरिङ, सार्वजनिक खरिद, मतदाता नामावली र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनले पारित गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाकी नेपाली कांग्रेस नेता कमला पन्तले पनि आफूहरूले कुनै विधेयक नरोकेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले विधेयक रोकेका छैनौं, बरु राम्रो र समयसापेक्ष कानुन बनाउन बहस गरेका हौं ।’
कानुनमन्त्रीको भनाइ संसदीय रेकर्डको विपरीत देखिएको छ ।
