विश्व खबर 
काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजनाले कृषि उत्पादन र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्दै गाउँबाट हुने जनसङ्ख्या पलायन न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने बताएका छन् ।
सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा स्थानीयवासी र जल उपभोक्ताका समस्या सुन्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणका रूपमा हेर्न नहुने बताए ।
उनले सिँचाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादन र किसानको आम्दानी वृद्धिमार्फत देखिनुपर्ने भन्दै सिँचाइ, कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र किसानका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
“सिँचाइमा लगानी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । सिँचाइ प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनले कृषि क्षेत्रसँगै ऊर्जा उत्पादन र अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने उनले बताए ।
करिब ६८ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र समेट्ने सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणाली नेपालको महत्वपूर्ण सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो । भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ बीच निर्माण भएको यो प्रणालीले करिब छ दशकदेखि सेवा दिँदै आएको छ ।
तर लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका संरचना जीर्ण हुँदै जानु, कोशी नदीको धार परिवर्तन हुनु, गेग्रान थुप्रिनु र इन्टेकमा पर्याप्त पानी नपुग्नुले परियोजनाको सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ ।
विशेषगरी चतरामा कोशी नदीले ठूलो परिमाणमा गेग्रान ल्याउने तथा नदीको धार परिवर्तन भइरहँदा इन्टेक क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता प्रभावित हुँदै आएको छ। सुक्खायाममा इन्टेकमा उपलब्ध पानी करिब १० देखि १५ घनमिटर प्रतिसेकेन्डमा सीमित हुने गरेको छ भने परियोजनाको डिजाइन प्रवाह करिब ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानलाई एउटै योजनामा समेटेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायसहितको एकीकृत कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले तत्कालका लागि गेग्रान हटाउने, स्पर निर्माणलगायतका काम आवश्यक भए पनि यस्ता उपायलाई दीर्घकालीन संरचनाको विकल्प बनाउन नहुने स्पष्ट पारे ।
“ड्रेजर खरिद गरेपछि समस्या समाधान भयो भन्ने सन्देश जानु हुँदैन,” उनले भने, “अल्पकालीन व्यवस्थापनसँगै स्थायी समाधानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ ।”
मन्त्री श्रेष्ठले पुराना सिँचाइ प्रणालीको संरक्षण, पुनःस्थापना र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। नयाँ आयोजना निर्माणसँगै सञ्चालनमा रहेका ठूला सिँचाइ प्रणालीको अवस्था मूल्याङ्कन गरी लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सिँचाइलाई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउन सके ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने जनसङ्ख्या पलायन न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुग्ने उनले बताए ।
