विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि नयाँ मापदण्ड बनाउन पुनः पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिलाई सात दिनभित्र मापदण्ड तयार गरी बोर्डमा पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि नै करिब ५ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीएका लागि मापदण्ड र प्राथमिकता तोकेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, १५ महिना बितिसक्दा पनि ठोस प्रगति नहुँदै फेरि नयाँ मापदण्ड बनाउन उपसमिति गठन भएपछि ऊर्जा उत्पादकहरू अन्योलमा परेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले प्रक्रिया अघि बढिसकेका आयोजनाका लागि अर्को समिति आवश्यक नरहेको बताए । उनका अनुसार ५ हजार मेगावाटको पीपीएका लागि पहिले नै वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारण भइसकेको छ ।
प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार नयाँ समितिले विद्युत्को आवश्यकता, आयोजनाको प्रकृति र प्रसारण लाइनको अवस्थालाई आधार बनाएर पीपीएको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ ।
यसअघि प्राधिकरणले ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरिसकेका ५४ आयोजनाका ४ हजार ९ सय ६६ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा १ हजार ८ सय ५९ मेगावाटका बहावमा आधारित र ३ हजार १ सय ७ मेगावाटका अर्धजलाशययुक्त आयोजना थिए ।
प्राधिकरणको नयाँ निर्णयले लामो समयदेखि पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका आयोजनाको प्रक्रिया अझै लम्बिने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा पीपीए प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्ने ऊर्जा क्षेत्रको माग छ ।
हालसम्म प्राधिकरणले १० हजार ३ सय १ मेगावाटका आयोजनासँग पीपीए गरिसकेको भए पनि व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजना जम्मा २ हजार ४ सय ६ मेगावाट रहेको विवरण छ ।
नयाँ उपसमितिले पुराना निर्णय र प्राविधिक आधारलाई समेटेर प्रक्रिया सरल बनाउने वा पुनः आयोजना वर्गीकरण गरेर पीपीए थप लम्ब्याउने भन्ने विषयलाई ऊर्जा क्षेत्रले चासोका साथ हेरेको छ ।
