विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको धितो लिलामी प्रकरणमा बैंकका नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि भएको अनुसन्धान र अभियोजनप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सिबिफिनले नियमित बैंकिङ प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएको धितो लिलामीलाई लिएर फौजदारी मुद्दा चलाउँदा त्यसको असर समग्र बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, नेतृत्वको मनोबल र संस्थागत सुशासनमा पर्ने चेतावनी दिएको हो।
सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय कमजोरी र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिनु उचित नहुने उल्लेख छ।
‘पहिले राष्ट्र बैंकबाट प्राविधिक परीक्षण होस्’
सिबिफिनले कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा धितो लिलामीसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको स्मरण गराएको छ।
परिसंघले यस्ता विषयमा सर्वप्रथम राष्ट्र बैंकबाट प्राविधिक परीक्षण गराई त्यसको निष्कर्षका आधारमा मात्र अन्य निकायले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
बैंकको धितो अधिकारमाथि प्रश्न उठेको दाबी
कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा बैंकले कानुनबमोजिम पहिले सिर्जना गरेको धितो अधिकार स्वतः निष्क्रिय हुने वा सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा जाने हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न यस प्रकरणले उठाएको सिबिफिनको भनाइ छ।
पछि लागू हुने नियम तथा व्यवस्थाले बैंकको पहिलेको धितो अधिकारलाई प्रभावित पार्ने वा नपार्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा बैंकहरूलाई कर्जा असुलीमा अन्योल सिर्जना भएको परिसंघले जनाएको छ।
सिबिफिनका अनुसार यस्तो अन्योल जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षणका लागि थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
अनुमतिपत्र खारेज भएपछि बैंकको धितो अधिकार नै अनिश्चित हुने अवस्था आएमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू हिचकिचाउने र त्यसको दीर्घकालीन असर अर्थतन्त्र तथा वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्ने परिसंघले चेतावनी दिएको छ।
‘देवानी विवादलाई फौजदारीकरण नगरियोस्’
सिबिफिनले स्पष्ट आपराधिक मनसाय नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन तथा अधिकारसम्बन्धी देवानी र नियामकीय विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति रोक्न माग गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा बैंक तथा ग्राहकको गोपनीयता संरक्षण गर्नुपर्नेमा समेत परिसंघले जोड दिएको छ। बैंकिङ निर्णयलाई आपराधिक अभियोजनको जोखिमसँग जोड्दा भविष्यमा बैंकका अधिकारीले व्यावसायिक निर्णय लिन डराउने र त्यसले कर्जा प्रवाहमा समेत प्रतिकूल असर पार्न सक्ने सिबिफिनको निष्कर्ष छ।
