विश्व खबर 
काठमडौं– अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक सहायता घट्दै गएको अवस्थामा प्राप्त सहायता प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सरकारको खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक अनुदानको मात्रा घट्दै गएको र प्राप्त सहायता पनि अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ र अनुदानतर्फ ६२ अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको भए पनि अनुदानको वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायत विकास साझेदारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्दै आए पनि नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकाले आगामी दिनमा यस्तो ऋण प्राप्त गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ ।
“बितेका ५० वर्षमा नेपालले प्रशस्त सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेको छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “तर खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा, खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेन।”
उहाँले नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायताको मात्रा मात्र होइन, त्यसलाई समयमै खर्च गरेर विकास परिणाम हासिल गर्ने क्षमता पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
१५२ आयोजना अलपत्र
बैठकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव विष्णु ज्ञवालीले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने १४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लागतका १५२ आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजना समयमै अघि बढाउन नसक्दा सहायता परिचालनमा समस्या देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायले पनि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने परियोजनाको रकम समयमै खर्च हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त भए पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, खरिद प्रक्रियाको जटिलता र कमजोर खर्च क्षमताका कारण विकास आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको विषय बैठकमा उठेको थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई समयमै परिचालन, खर्च र परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमता बढाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
