विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने निर्णय भएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा ९१० मा रहेको ‘पाँच वर्ष’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘तीन वर्ष’ कायम गर्ने निर्णय गरेको अर्थ समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ।
समितिले ऐनको दफा १८ को उपदफा ९२० लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा कार्यकाल समाप्त भएका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई सरकारले थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकले सुरुमा तीन वर्ष मात्र जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारले उपयुक्त ठानेमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ।
यसरी नयाँ व्यवस्था लागू भएमा उनीहरूको कुल कार्यकाल पाँच वर्षसम्म पुग्न सक्ने भए पनि तीन वर्षपछि सरकारले पुनः नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ।
अर्थ समितिबाट विधेयक पारित भएपछि संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
