विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न र त्यसलाई अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ‘नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण’ सम्बन्धमा सरकारलाई नौबुँदे निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो।
समितिले राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। त्यस्ता सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाई शोधभर्ना ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यून गर्न भनिएको छ।
समितिले सबै वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न तथा सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ। विकास वित्तसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि भनिएको छ।
सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्न तथा नयाँ प्रविधि, सीप र ज्ञान हस्तान्तरण हुने एवं जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिन नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नौबुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।
समितिले निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा बजेट प्रणालीबाहिर परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ।
वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण तथा परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ।
