काठमाडौं– अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा भ्रम सिर्जना भएको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षणबारे भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक ऋण र अनुदानको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको हो।
उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ। वैदेशिक ऋण तथा अनुदानतर्फ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलगायत कार्यक्रमसमेत समेट्दा करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ रहेको उहाँले बताउनुभयो।
विगत पाँचदेखि सात वर्षदेखि बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिए पनि वास्तविक रूपमा १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान नआएको उहाँको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान तथा बहुपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नहुने बताउनुभयो।
“सबैलाई एउटै डालोमा हेर्दा धारणा बाझिएको जस्तो देखिएको हो। यसलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योगदानबारे छुट्टै बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक सहायता कति रणनीतिक छ, दातृ निकायको स्वार्थसँग कति जोडिएको छ र नेपालको विकासका लागि कति प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सन् १९९९ पछि गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालको विकासमा योगदान गरे पनि पछिल्लो समय उनीहरूको स्रोत तथा लगानीमा कमी आएको बताउनुभयो।


विश्व खबर 




















