विश्व खबर 
काठमाडौं– कुनै समय नेपाल टेलिकमको एकाधिकार तोड्ने दाबेदारका रूपमा बजारमा प्रवेश गरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) अहिले आफ्नै अस्तित्वको संकटमा छ ।
तर, कम्पनीले ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढीको बक्यौता बोकेरै ‘पुनरागमन’ को तयारी गरेको छ, जसले नियामक निकय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) र सरकारलाई कानुनी र राजस्व नीतिको कठघरामा उभ्याएको छ ।
वर्षौंसम्म सेवा विस्तार गर्न नसकेको, आर्थिक संकटमा फसेको र सरकारलाई अर्बौं तिर्न बाँकी रहेको यूटीएलले अहिले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स (बीटीएसएल–०२) नवीकरणका लागि आवेदन दिएको छ ।
तर, कम्पनीको अगाडि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ३० अर्ब बढीको दायित्व तिर्ने आधार हो ।
कम्पनीले भने ब्याज र जरिवाना हटाएर करिब १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्ने र लाइसेन्स नवीकरण भए तत्काल ५जी नेटवर्कमा ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
यूटीएलको भारतीय साझेदारी
यूटीएल सामान्य कम्पनी होइन ।
भारत सरकारसँग आबद्ध एमटीएनएल, टीसीआईएल र टाटा कम्युनिकेसन्सको संयुक्त ८० प्रतिशत शेयर रहेको यस कम्पनीको कथा भारतीय राज्यको लगानीको पनि हो ।
यसले सन् २००३ मा सीडीएमए प्रविधिबाट सेवा सुरु गरे पनि एनसेल र नेपाल टेलिकमले जिएसएम, ३जी र ४जीतर्फ अग्रसर हुँदा यूटीएल प्रतिस्पर्धामा पछि परेको थियो ।
३० अर्ब बक्यौता कसरी
प्राधिकरणले २०८१ जेठ २५ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी ७ अर्ब ४२ करोड बक्यौता तिर्न १५ दिनको म्याद दिएको थियो ।
तर, यूटीएलले चासो नदिएपछि थप शुल्क, जरिवाना र नवीकरण दस्तुर जोडिँदै यो रकम ३० अर्ब ८० करोड पुगेको हो ।
यसअघि प्राधिकरणले २०८० मा यूटीएलको इन्टरनेट सेवा लाइसेन्स खारेज गरिसकेको थियो ।
कम्पनीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि फेब्रुअरी २०२४ मा सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
१३ अर्बमा ‘डिल’ र ४० अर्बको ५जी
अहिले यूटीएलले ३० अर्बको दायित्वमध्ये १३ अर्ब मूलधन तिर्ने र बाँकी ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिपक्षमा, कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण भए ४० अर्ब लगानीमा ५जी सेवा सञ्चालन गर्ने दाबी गरेको छ, तर आर्थिक स्रोतको पारदर्शी योजना सार्वजनिक गरेको छैन ।
नियामक र सरकारका लागि चुनौती
यूटीएल प्रकरणले अब नेपाल सरकारलाई राजस्व नीति, कानुनी समानता र दूरसञ्चार नियमनको गम्भीर परीक्षामा राखेको छ ।
यदि सरकारले १७ अर्ब बढीको ब्याज–जरिवाना छुट दिन्छ भने अन्य कम्पनीले पनि त्यस्तो सुविधा माग्न सक्नेछन् ।
यदि छुट दिँदैन भने यूटीएलले बक्यौता तिर्न नसक्ने अवस्था छ ।
राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौंको दायित्वलाई कसरी हेर्ने ?
के पुरानो दायित्व नतिर्ने कम्पनीलाई नयाँ ५जीको सपनामा विश्वास गर्न सकिन्छ ?
यी प्रश्नको पारदर्शी जवाफ नआएसम्म यूटीएलको पुनरागमनभन्दा सरकारको निर्णयले पार्ने प्रभाव ठूलो हुने देखिन्छ ।
अब यूटीएलको भविष्य एनटीए, सञ्चार मन्त्रालय र सरकारको निर्णयमा अडिएको छ ।
