विश्व खबर 
काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको नयाँ तलबमान, ग्रेड तथा प्रोत्साहनभत्ता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न सर्त तोकेको छ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम तथा समितिका कर्मचारीलाई तलब, ग्रेड तथा प्रोत्साहनभत्ता उपलब्ध गराउँदा चारवटा सर्त पालना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमानका आधारमा तह तथा पदअनुसार नयाँ तलबमान निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले प्रोत्साहनभत्ता प्रकृतिको सुविधा पाउँदै आएका कर्मचारीको हकमा हाल कायम प्रोत्साहनभत्ताभन्दा नयाँ व्यवस्थाअनुसारको रकम कम हुने भए घटेको रकम बराबर मात्र भत्ता उपलब्ध गराउन भनेको छ।
त्यस्तै, कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रदान गरिने प्रोत्साहनभत्ताको व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित संस्थान तथा निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले हाल कायम रहेको ग्रेडभन्दा निजामती सेवामा लागू भएको नयाँ ग्रेडदर कम भएमा मात्र सोही बराबर हुने गरी नयाँ ग्रेड निर्धारण गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
अर्थको स्वीकृतिबिना थप सुविधा दिन रोक
मन्त्रालयले आफ्नो सहमतिबिना संस्थान तथा सार्वजनिक निकायले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी कुनै पनि प्रकारका अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधा वृद्धि नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएका परिपत्र तथा निर्देशनलाई समेत ध्यानमा राखेर तलब, ग्रेड तथा प्रोत्साहनभत्ता कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको खर्च व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम गर्न र संस्थानको वित्तीय क्षमताअनुसार मात्र कर्मचारी सुविधा निर्धारण गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ। नयाँ तलबमान कार्यान्वयन गर्दा संस्थानको आर्थिक अवस्था, कार्यसम्पादन र यसअघि कायम सुविधासमेतलाई आधार बनाउनुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ।
