विश्व खबर 
काठमाडौं– सीमावर्ती क्षेत्रमा बन्द गरिएका छोटी भन्सार कार्यालय पुनः सञ्चालन गर्न सरकारमाथि दबाब बढ्न थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मधेस प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्ताले तराईका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा छोटी भन्सार खोल्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।
स्थानीयस्तरबाट छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनको माग बढिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यसले वैधानिक व्यापारभन्दा चोरी–पैठारी र राजस्व चुहावटलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने भन्दै पुनः सञ्चालनप्रति असहमति जनाएका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको कार्यकालमा छोटी भन्सार कार्यालयबाट खुलेआम चोरी–पैठारी हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्ता कार्यालय बन्द गरिएको थियो। सीमापारि भारततर्फ भन्सार कार्यालय नै नभएको अवस्थामा नेपालतर्फ मात्र छोटी भन्सार राख्दा वैधानिक व्यापारलाई भन्दा अवैध ओसारपसारलाई सहज हुने निष्कर्षमा त्यसबेलाको सरकार पुगेको थियो।
हाल देशभरका विभिन्न मुख्य भन्सार कार्यालयअन्तर्गत रहेका छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये ठूलो संख्या बन्द अवस्थामा छन्। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयअन्तर्गत पर्सा र बारामा रहेका ११ वटा छोटी भन्सारमध्ये कर्मचारी अभावका कारण नौ वटा बन्द छन् भने दुई वटा मात्र सञ्चालनमा छन्।
त्यस्तै, झापास्थित मेची भन्सार कार्यालयअन्तर्गत रहेका छ वटा छोटी भन्सारमध्ये एउटा मात्र सञ्चालनमा छ। सञ्चालनमा रहेको कार्यालयबाट समेत कारोबार न्यून रहेकाले समग्र संरचना प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको बताइएको छ।
कैलालीको भजनी नगरपालिका–५ लालबोझीस्थित पृथ्वीपुर छोटी भन्सार कार्यालय पनि सरकारको निर्णयपछि बन्द भएको छ। स्थानीयले उक्त कार्यालय पुनः सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन्। यसका लागि सात स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छन्।
त्यसैगरी, सरकारले वैशाख २१ गते बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै हुलाकी मार्गसमेत अवरुद्ध गरेका थिए।
राजस्वको मुख्य स्रोतमा जोखिम
छोटी भन्सार पुनः खोल्ने मागलाई सीमावर्ती नागरिकको सहजतासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ। उनीहरूका अनुसार छोटी भन्सार पुनः सञ्चालन गर्दा राजस्व संकलन, वैधानिक व्यापार र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ।
नेपालको कुल कर राजस्वमा भन्सार राजस्वको हिस्सा ठूलो रहेकाले भन्सार प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्थामा कमजोर निगरानी भएका छोटी भन्सार थप्नु जोखिमपूर्ण हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
छोटी भन्सारमा सामान्यतया कर्मचारीको दरबन्दी कम हुने र खटिने कर्मचारी पनि जुनियर तहका हुने भएकाले प्रभावकारी निगरानी कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ। यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक साँठगाँठ, न्यून बिजकीकरण, चोरी–पैठारी तथा कर्मचारीको लापरबाहीबाट राजस्व चुहावट बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार वैधानिक आयात–निर्यात व्यवस्थित गर्न भन्सार कार्यालय मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि क्वारेन्टाइन, जाँच प्रणाली तथा अन्य सहायक पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ। साना नाकामा त्यस्ता संयन्त्र नहुँदा कारोबारलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न कठिन हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
मुख्य नाकाबाट कारोबार गर्ने व्यवसायी प्रभावित हुने जोखिम
अधिकारीहरूका अनुसार छोटी भन्सार सञ्चालन गर्दा मुख्य भन्सार नाकाबाट कानुनी रूपमा सम्पूर्ण महसुल तिरेर सामान आयात गर्ने व्यवसायी र छोटी नाका हुँदै कम लागतमा सामान भित्र्याउनेबीच असमान प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ।
यसले वैधानिक व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने र औपचारिक व्यापार क्षेत्र कमजोर बनाउने जोखिम रहने अर्थ प्रशासनका जानकारहरूको भनाइ छ।
चोरी–पैठारी बढ्दा सरकारको राजस्व घट्नुका साथै बजारमा मूल्य असन्तुलन सिर्जना हुने र वैधानिक व्यवसायमाथि दबाब बढ्ने उनीहरूको तर्क छ। राजस्व संकलन कमजोर हुँदा सरकारले विकास तथा सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्ने क्षमता पनि प्रभावित हुन सक्छ।
‘वैधानिक व्यापारका लागि छोटी भन्सार मागिएको होइन’
रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले भने सीमावर्ती नागरिकले भन्सार तिरेर सामान ल्याउन खोज्दा पनि नाकामा सुविधा नपाएको भन्दै छोटी भन्सार पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्थानीय तहबाट आएको मागको उद्देश्य वैधानिक व्यापार सहजीकरणभन्दा पनि निर्वाध रूपमा सामान ल्याउने वातावरण बनाउनु रहेको आशंका गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जहाँ छोटी भन्सार खुल्यो, त्यहाँबाट अवैध व्यापार सुरु भयो भनेर जाने हुन्छ। वैधानिक व्यापार गर्न छोटी भन्सार माग भएको होइन।’
उनका अनुसार भारततर्फ पनि भन्सार कार्यालय रहेको नाकामा नेपालले भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक भए पनि अहिले उठाइएको माग त्यसभन्दा फरक छ।
‘भारततर्फ भन्सार कार्यालय भएको ठाउँमा नेपालले भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ र छन् पनि। तर अहिले स्थानीयको माग भनेको पारी भन्सार नभएका ठाउँमा छोटी भन्सार खोल्नुपर्यो भन्ने हो,’ ती अधिकारीले भने।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ भन्सार नियमावलीसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्थामा स्थानीय दबाबकै आधारमा बन्द छोटी भन्सार पुनः सञ्चालन गर्नु सरकारकै नीतिसँग बाझिन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ।
राजस्व प्रशासनका जानकारहरूले पनि पर्याप्त जनशक्ति, निगरानी संयन्त्र र आवश्यक पूर्वाधारबिना छोटी भन्सार सञ्चालन गर्नुको सट्टा मुख्य भन्सार नाकालाई थप व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
