विश्व खबर 
काठमाडौं– झन्डै तीन दशकदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी अघि बढेको छ । उद्योगका मेसिन परीक्षणदेखि नयाँ सञ्चालन ढाँचा तयार गर्ने काम अघि बढिरहेका बेला वार्षिक करिब २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीसँगै एउटा आधारभूत प्रश्न उठेको छ–हेटौँडा कपडा उद्योगका तान चलाउन आवश्यक कपास कहाँबाट आउँछ र?
सरकारले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहँदा कपास खेती र कपास उत्पादन गर्ने किसानको अवस्थालाई भने पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ नै स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन हुन नसके पुनः सञ्चालन गरिएको उद्योग लामो समयसम्म टिकाउ बन्न नसक्ने चिन्ता सरोकारवालाको छ ।
कुनै समय हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित स्वदेशी कपडा देशभर बिक्री हुन्थ्यो । सर्वसाधारणदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्मले उद्योगमा उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।
तर राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारी आन्दोलन, व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर सञ्चालनका कारण उद्योग क्रमशः धराशायी बन्दै गयो । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ पछि उद्योगमा कर्मचारी आन्दोलन र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि समस्या गम्भीर बनेको थियो ।
बैंकबाट ऋण लिएर केही समय सञ्चालन गरिएको उद्योगले ऋणको साँवा र ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले २०५७ माघ १८ गते कामदार तथा कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाश दिँदै उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि सरकारले २०५८ सालमा उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि दुई पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै आवेदन परेन । २०५९ कात्तिकमा उद्योगलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरियो ।
तर उद्योग पूर्ण रूपमा खारेज हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०६५र६६ को बजेटमार्फत तत्कालीन सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला उद्योग सञ्चालनमा आएपछि यसको सेयर कामदार, कर्मचारी तथा निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने र नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका पोसाक उत्पादन गरी बजार सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।
उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत निकासा गरेको थियो । तर सरकार परिवर्तनसँगै योजना अघि बढ्न सकेन ।
२०६६ कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः उद्योगलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०६७ चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको भवन तथा भौतिक पूर्वाधार, प्लान्ट, मेसिनरी, स्पेयर पार्टस्, सवारी साधन तथा जग्गाको मूल्यांकन गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उद्योगको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको मूल्य त्यतिबेला २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० रुपैयाँ २४ पैसा मूल्यांकन गरिएको थियो । उक्त निर्णयपछि उद्योग औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा रहँदै आएको छ ।
अब भने सरकारले लामो समयदेखि बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै प्रारम्भिक चरणको उत्पादनसमेत अघि बढाएको छ । सरकारको प्रारम्भिक योजनाअनुसार पहिलो चरणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पोसाक उत्पादन गर्ने र दीर्घकालमा अन्य सरकारी निकाय तथा सर्वसाधारणका लागि समेत कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
तर उद्योगको पुनर्जीवनलाई केवल मेसिन र भवनसँग जोडेर हेर्न नहुने विज्ञहरूको तर्क छ । उद्योगको वास्तविक आधार कच्चा पदार्थ, विशेषगरी कपास उत्पादन र किसान भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब २ हजार ३०० देखि २ हजार ४०० टन प्रशोधित कपास आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि करिब ३ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रमा कपास खेती आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा कपास खेतीको मुख्य आधार पश्चिम तराईका बाँके, दाङ र बर्दिया थिए । हेटौँडा कपडा उद्योग स्थापना भएपछि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा विदेशी निर्भरता घटाउने उद्देश्यले कपास उत्पादनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको थियो ।
यसै उद्देश्यले २०३९ सालमा कपास विकास समिति स्थापना गरिएको थियो । समितिसँग बाँकेको खजुरा, दाङको टरीगाउँ, बर्दियाको कुम्भर, रारा ताल तथा मधुवन गाउँपालिकालगायत विभिन्न स्थानमा जग्गा रहेको छ ।
कुनै समय बाँके, बर्दिया र दाङका हजारौँ हेक्टर जमिनमा कपास खेती हुने गरेको थियो । खेतमा कपास उत्पादन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हेटौँडाको कपडा उद्योगसँग जोडिन्थ्यो । किसानले कपास बिक्रीबाट आम्दानी गर्थे भने उद्योगले स्वदेशमै कच्चा पदार्थ पाउँथ्यो ।
तर अहिले कपास खेतीको क्षेत्र निकै सीमित भएको छ । बर्दियामा कपास विकास समितिको जग्गा अतिक्रमणको जोखिममा रहेको बताइएको छ भने बाँकेमा कपास प्रशोधन गर्ने मेसिन सञ्चालनमा रहे पनि कपास खेती पर्याप्त छैन ।
यस्तो अवस्थामा कपडा उद्योग मात्र सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कपास विदेशबाट आयात गर्ने हो भने उद्योग पुनः सञ्चालन भए पनि त्यसको आधार स्वदेशी उत्पादनमा टिक्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अझ पछिल्लो समय बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयसमेत चर्चामा आएको छ । धागो कारखाना र कपडा उद्योग दुवै सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसको पहिलो आधार कपास उत्पादन नै हो ।
त्यसैले हेटौँडा कपडा उद्योगको पुनर्जीवनलाई केवल पुराना मेसिन चलाउने वा भवनमा उत्पादन सुरु गर्ने विषयमा सीमित नगरी कपास खेती, किसान, प्रशोधन केन्द्र र बजारलाई समेत समेटेर एकीकृत योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कपास उत्पादनलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको अवस्थामा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको योजना अघि बढाउनु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
उद्योगको शरीरलाई मात्र ब्युँताएर त्यसको मुटु अर्थात् कपास उत्पादन र किसानलाई बेवास्ता गर्ने हो भने हेटौँडा कपडा उद्योगको पुनः सञ्चालन पनि विगतका प्रयासजस्तै छोटो समयमै सीमित हुने जोखिम छ ।
त्यसैले सरकारले साँच्चिकै हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न चाहेको हो भने पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी कपास उत्पादन बढाउने, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, खेतीयोग्य क्षेत्र विस्तार गर्ने र कपास प्रशोधनको पूर्वाधार बलियो बनाउनेतर्फ दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि मात्र उद्योगको पुनर्जीवनले दिगो औद्योगिक आधार निर्माण गर्न सक्नेछ ।
