विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले वर्षायाममा खेर गइरहेको विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन बिजुलीको महसुल घटाउने तयारी तीव्र पारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा विद्युत् महसुल दर पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेपछि सरकारले उपभोक्ता तथा उद्योगलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने उपायबारे गृहकार्य अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको बैठक बुधबार अपराह्न बस्दैछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, ऊर्जाविज्ञ, उपभोक्ता तथा वित्तविज्ञका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
समितिको बैठक अपराह्न ४ बजे ऊर्जा मन्त्रालयमा बस्नेछ। बैठकमा विशेषगरी वर्षायाममा विद्युत् खपत बढाउने र उपभोक्तालाई कम दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।
वर्षायाममा नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्ने तर सोही अनुपातमा आन्तरिक खपत विस्तार हुन नसक्दा ठूलो परिमाणमा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विद्युत्को महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको समितिका संयोजक शाहीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत्लाई आन्तरिक बजारमै बढी खपत गराउन मौसमी महसुल दर लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यस्तो व्यवस्थाबाट निश्चित अवधिमा विद्युत्को महसुल घटाएर घरायसी उपभोक्ता तथा उद्योगलाई बढी विद्युत् प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ।
अहिले वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुँदा पर्याप्त खपत हुन नसकेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको समितिको भनाइ छ। त्यसैले विद्युत्को महसुल घटाएर खपत बढाउने र खेर जाने विद्युत् घटाउने उपाय खोज्न लागिएको हो।
सरकारको तयारी उद्योग क्षेत्रसम्म पनि विस्तार हुने देखिएको छ। उद्योगलाई वर्षायाममा सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउँदा उनीहरूको उत्पादन लागत घट्ने र त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिले उद्योगले सस्तो विद्युत् पाएपछि उत्पादन हुने वस्तुको मूल्यमा कति सहुलियत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल गरिरहेको छ। यसका लागि उद्योगी तथा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरेर निर्णयमा पुग्ने तयारी गरिएको शाहीले बताए।
विद्युत् महसुल घटाउने विषयमा समितिले विभिन्न विकल्पमाथि अध्ययन गरिरहेको छ। मौसमी महसुल दर लागू गर्दा प्राधिकरणको आम्दानीमा पर्ने प्रभाव, विद्युत् खपत बढेपछि हुने लाभ तथा उपभोक्ता र उद्योगले पाउने सहुलियतलाई आधार बनाएर नयाँ दर निर्धारण गर्ने तयारी छ।
विद्युत्को महसुल तथा करसम्बन्धी विषयमा सरकारमाथि आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले भने उपभोक्तालाई राहत दिने उपायका रूपमा महसुल पुनरावलोकनलाई अघि बढाएको हो।
सरकारको योजनाअनुसार निर्णय भएमा वर्षायाममा घरायसी उपभोक्ता, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढ्ने र उत्पादन भएर पनि खेर जाने विद्युत् घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। समितिले आवश्यक अध्ययन तथा छलफल पूरा गरेर छिट्टै महसुल पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।
