विश्व खबर 
काठमाडौं– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महिना औसत देखिएको छ। साउन महिनामा सरकारको बजेट खर्च सुस्त रहे पनि राजस्व संकलनमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामा सरकारले ४१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले यस वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसको तुलनामा साउनसम्म भएको खर्च १ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र हो।
साउनको खर्च अघिल्लो केही वर्षको तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा विनियोजित बजेटको २ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
सरकारको कुल खर्चमध्ये साउनमा चालु खर्च २१ अर्ब ४० करोड ३८ लाख रुपैयाँ भएको छ। यो वार्षिक चालु बजेटको १ दशमलव ६८ प्रतिशत हो। त्यस्तै, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ० दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र हो।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने १९ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको ४ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ।
बजेट खर्च सुस्त देखिए पनि सरकारको राजस्व संकलन भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साउनमा मात्रै ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ५ दशमलव ८४ प्रतिशत हो।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ५ दशमलव ७१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो। यसपटक राजस्व संकलनको हिस्सा केही बढेको हो।
साउनमा संकलित राजस्व अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९ दशमलव १९ प्रतिशत बढी हो। गत वर्ष साउनमा ८४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा यसपटक ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वबाट ८५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्वबाट ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। गत वर्षको साउनमा कर राजस्व ८० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।
तलब भुक्तानीको नयाँ व्यवस्थाले साउनको खर्चमा असर
सरकारको साउन महिनाको चालु खर्च कमजोर देखिनुमा कर्मचारीको तलब भुक्तानीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले समेत प्रभाव पारेको देखिएको छ।
यस वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी १५/१५ दिनमा गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसअघि सामान्यतया निजामती कर्मचारीको तलब महिनाको २५ गतेदेखि भुक्तानी हुने गरेको थियो।
यसपटक सरकारले नयाँ तलबमान निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्नुका साथै १५/१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेकाले साउनमा कर्मचारीको तलब भुक्तानीसमेत अपेक्षाअनुसार हुन सकेन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सोमबार मात्रै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै १५ दिनको तलब वितरणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्रै मासिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। तलबभत्ता भुक्तानी समयमा हुन नसक्दा साउन महिनाको चालु खर्च प्रभावित भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।
पुँजीगत खर्चमा झनै कमजोर सुरुवात
सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर पक्ष पुँजीगत खर्च देखिएको छ। एक महिनामा पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन।
वार्षिक विकास निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विनियोजन हुने पुँजीगत बजेटमध्ये साउनमा १ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। कुल पुँजीगत विनियोजनको तुलनामा यो ० दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणलाई गति दिने तथा बजेट कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको ढिलाइ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। तर पहिलो महिनाकै तथ्यांकले विकास खर्चको गति भने निकै सुस्त रहेको देखाएको छ।
यससँगै बालेन सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटको कार्यान्वयनमा अबको मुख्य चुनौती राजस्व संकलनको गति कायम राख्दै विकास खर्चलाई तीव्रता दिनु बनेको छ। साउनको कमजोर खर्चलाई सुरुवाती महिनाको सामान्य प्रवृत्ति मान्ने कि बजेट कार्यान्वयनको समस्याको संकेतका रूपमा हेर्ने भन्ने कुरा आगामी महिनाको खर्चले स्पष्ट पार्नेछ।
