विश्व खबर 
काठमाडौं– दशकौँदेखि निर्माणाधीन रहेर पनि पूरा हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई सरकारले अब समयसीमा तोकेरै सम्पन्न गर्ने तयारी थालेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै अधिकांश आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र र केहीलाई दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको हो।
यसैक्रममा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका ६ वटै सिँचाइ आयोजनाका प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना प्रमुखलाई स्पष्ट कार्ययोजना र समयतालिका बनाएर तोकिएको अवधिभित्रै परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिए पनि अपेक्षाअनुसारको प्रगति हुन नसकेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब निर्माणको गति बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै उनले सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गरेर खेतीयोग्य जमिनमा पर्याप्त पानी पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्रालयको योजना शाखा प्रमुख मोहनकुमार शाक्यका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाका लागि ३२ बुँदे मार्गनिर्देशन दिएका छन्। विगतमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले समयमै सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरेर दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको समयसीमा निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए।
सरकारको योजनाअनुसार बबई र भेरी बबई सिँचाइ आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सुनकोशी मरिण, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया र महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई भने आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अहिले ठेक्का व्यवस्थापनको समस्यामा छ। बाँध, विद्युत् गृहसहितका सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानसम्बन्धी ठेक्का तोडिएपछि मन्त्रालय नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढेको छ।
कुल ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सुनकोशी मरिण आयोजनामा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३७ दशमलव ७५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत पुगेको छ। सुनकोशीको पानी मरिण खोलामा खसालेर मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८९र९० सम्म सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
सुर्खेतमा निर्माणाधीन भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम भने तुलनात्मक रूपमा अघि बढेको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्रमा थप पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको यस आयोजनाको अनुमानित लागत ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८ दशमलव ६५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६६ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै यसलाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालगन्जमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्म करिब २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। ५३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसको वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत पुगेको छ। घुलनशील माटोका कारण उत्पन्न प्राविधिक समस्या आयोजनाको मुख्य चुनौती बनेको छ।
कैलालीमा निर्माणाधीन रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति भने ७५ प्रतिशत पुगेको छ। ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको आयोजनाबाट हालसम्म १३ हजार २ सय हेक्टरमा पानी पुगेको छ। आयोजनाबाट ४ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन भइरहेको छ। कुल ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। ऐलानी जग्गाको मुआब्जा र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलाई आयोजनाले मुख्य चुनौतीका रूपमा भोगिरहेको छ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति भने ८१ दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको छ। ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट हालसम्म २८ हजार ८ सय हेक्टरमा पानी पुगेको छ। २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयले बाँकी काम आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति भने अन्य आयोजनाको तुलनामा सुस्त छ। ३३ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र पानी पुगेको छ। ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसको वित्तीय प्रगति ३० दशमलव ६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत मात्र छ। जग्गा प्राप्ति तथा भारतबाट प्राप्त हुनुपर्ने पानीको अनिश्चितता आयोजनाको प्रमुख समस्या बनेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यी आयोजनामा ढिलाइ हुनुको कारण निर्माण व्यवसायीको कमजोरी मात्र होइन। आयोजना सुरु भएपछि यसको लक्ष्य र क्षेत्र विस्तार हुँदै जानु पनि समय र लागत बढ्नुको एउटा कारण हो। रानी जमरा कुलरिया आयोजना सुरुमा १४ हजार हेक्टरका लागि लक्षित भए पनि पछि विस्तार गरेर ३८ हजार ३ सय हेक्टर पुर्याइएको थियो। बबई सिँचाइ आयोजनाको लक्ष्य पनि सुरुवाती योजनाभन्दा विस्तार भएको छ।
अब मन्त्रालयले निर्माणको परम्परागत शैली परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। भेरी बबईजस्ता आयोजनामा दिन–रात काम गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको र जनशक्ति तथा उपकरण परिचालन बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। ठेक्का व्यवस्थापन, मुआब्जा, जग्गा प्राप्ति, निर्माण सामग्रीको अभाव र अन्तरनिकाय समन्वयका समस्या समाधान गर्दै आयोजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ।
यी आयोजना सम्पन्न भएमा तराई तथा भित्री मधेसका ठूलो भूभागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ। यसले वर्षामा निर्भर कृषि प्रणालीलाई बदल्दै उत्पादन बढाउन र कृषिलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिको बलियो आधार बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर दशकौँदेखि निर्माणाधीन रहेका आयोजनाको विगत हेर्दा सरकारले तोकेको नयाँ समयसीमा पूरा गर्नु आफैंमा ठूलो चुनौती हो। अबको मुख्य परीक्षा बजेट र घोषणा गर्नेभन्दा ठेक्का विवाद, मुआब्जा, जग्गा प्राप्ति, प्राविधिक समस्या र अन्तरनिकाय समन्वयका गाँठा फुकाउँदै कामलाई वास्तवमै गति दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा हुनेछ।
