विश्व खबर 
काठमाडौं– स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) र एनसेल विवादमा तानिएका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमले ऋण नतिरेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा बैंकले धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले एनआईएमबीको नेतृत्वमा करिब ३ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ऋण नतिरेपछि बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनअनुसार २०८२ साउनमा लिलामी प्रक्रिया अघि बढायो ।
लिलामीमा ट्रान्सगेट टेकले ४४ करोड ५० लाख, एनसेल आजियाटाले ४ अर्ब ६० करोड र प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँको बोलपत्र पेश गरेका थिए ।
सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेको एनसेलको बोलपत्र बैंकले स्वीकृत गर्यो ।
एनसेलले रकमसमेत बुझायो ।
तर त्यसपछि सरकारले प्रक्रिया रोकेको छ ।
स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीको पूर्वाधार तथा सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा आउने दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै बैंकले लिलामी गर्न नमिल्ने सरकारी पक्षको तर्क छ ।
एनआईएमबीका अधिकारी भने सर्वसाधारणको निक्षेपबाट लगानी गरिएको रकम सुरक्षित गर्न कानुनअनुसार धितो लिलामी गरिएको दाबी गर्छन् ।
उनीहरूको तर्कमा ऋणबाट सिर्जना भएको सम्पत्तिमा बैंकको पूर्वस्थापित हक हुन्छ र ऋण असुली बैंकको जिम्मेवारी हो ।
यही विषयमा एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहित बैंकका अधिकारी तथा एनसेलका सञ्चालक सतिशलाल र सचिनलाल आचार्यसहित कम्तीमा २२ जनाविरुद्ध प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
एनसेलले आफू कानुनी रूपमा भएको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी मात्र भएको भन्दै रकम बुझाइसकेपछि सम्पत्ति नपाएको अवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ ।
कम्पनीका अनुसार यस विवादका कारण अर्बौं रुपैयाँको लगानी तथा फाइभजीसहितका योजनासमेत प्रभावित भएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूले भने देवानी र फौजदारी दायित्वलाई एउटै दृष्टिले हेर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमित कारोबारमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रमुख हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
बैंकरहरूलाई ठोस आधारबिना फौजदारी मुद्दामा तान्दा वित्तीय क्षेत्रमा त्रास बढ्ने र लगानी तथा कर्जा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिमा राज्यको नियन्त्रण र बैंकको पूर्वस्थापित धितो अधिकारबीचको विवादले अहिले बैंकिङ तथा कर्पोरेट क्षेत्रमै गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ ।
