विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने उद्देश्यले ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तीव्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न रणनीति ल्याइएको सरकारले जनाएको छ। रणनीतिमा लगानीकर्ता तथा औद्योगिक र व्यावसायिक संरचनाको भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, कानुनी तथा नियामकीय सरलीकरण, लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन र युवा उद्यमशीलता विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने कार्ययोजना समावेश थियो। सोही कार्ययोजनाअनुसार रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सरकारले रणनीति कार्यान्वयनबाट औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानीको सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति हुने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने तथा अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
आन्दोलनबाट हुने क्षति रोक्ने मुख्य उद्देश्य
विभिन्न बहानामा हुने आन्दोलन, प्रदर्शन, बन्द, हडताल तथा सामाजिक–राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योग तथा व्यवसायमा पर्ने असरलाई सम्बोधन गर्नु रणनीतिको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।रणनीतिमा आन्दोलनका क्रममा उद्योग परिसर तथा आसपासमा लुटपाट र आगजनी हुने, उद्योग सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुने तथा उत्पादन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको आकलन गरेको थियो । यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले उद्योग तथा व्यवसायलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्न तथा आन्दोलनलगायतका अवस्थामा उद्योगको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न औद्योगिक सुरक्षा विधेयक तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ बनाइने
सरकारले रणनीतिमार्फत औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्यम र सेवा क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रबीच समन्वय बढाएर सुरक्षित, स्थिर र विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि क्रमशः औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने व्यवस्था रणनीतिमा गरिएको छ। साथै, औद्योगिक सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समयानुकूल पुनरावलोकन तथा संशोधन गरिनेछ । औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरी त्यहाँ कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिने व्यवस्था गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । उद्योग तथा व्यवसायलाई सुरक्षा जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।
आक्रमण र आगजनीमा शून्य सहनशीलता
रणनीतिअनुसार उद्योग तथा व्यवसायको जोखिमअनुसार द्रुत सुरक्षा टोली परिचालन गरिनेछ। नजिकको सुरक्षा एकाइमा उद्योग तथा व्यवसायका लागि सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति तोकिने व्यवस्था पनि गरिनेछ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि हुने आक्रमण, तोडफोड तथा आगजनीमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने सरकारले जनाएको छ। उद्योगी तथा व्यवसायीको निजी सम्पत्ति र आवासमा हुने आक्रमण तथा तोडफोडमा समेत यही नीति लागू हुनेछ । आन्दोलनका क्रममा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट लुटिएका मालसामान फिर्ता गर्न विशेष खोज अभियान सञ्चालन गरिनेछ। वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न राजमार्ग तथा रणनीतिक मार्गमा निरन्तर सुरक्षा गस्ती परिचालन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
चौबीसै घण्टा सुरक्षा सम्पर्क व्यवस्था
प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र तथा प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा रहेको दूरभाषलाई चौबीसै घण्टा औद्योगिक सुरक्षा सम्पर्कका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा उद्योगी–व्यवसायीका प्रतिनिधि सहभागी जिल्ला औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिनेछ ।
उक्त समितिले जिल्लाको औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा चुनौतीको नियमित समीक्षा र विश्लेषण गर्नेछ। सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित बनाउन तथा लगानीको वातावरण थप विश्वसनीय बनाउन रणनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
