विश्व खबर 
काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल अहिले झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा भएको प्रगतिले नेपाल बदलिँदै गएको प्रमाणित गरेको बताएका हुन् ।
उनले चार दशकभन्दा लामो यात्रामा प्राधिकरणले नेपालको ऊर्जा विकासमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको बताए । विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण र लाखौँ घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउँदै नेपाललाई विद्युत् निर्यातको चरणमा प्रवेश गराउन प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताए । लगानीकर्ताले पटक–पटक नीति परिवर्तन हुने डरमा नभई स्थिर नीतिमाथि विश्वास गरेर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार अब सरकारको प्राथमिकता विद्युत् उत्पादन बढाउने मात्र नभई आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण र विद्युत् निर्यात विस्तारमा केन्द्रित हुनेछ ।
९७.६ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँच अहिले ९७.६ प्रतिशत जनतासम्म पुगेको छ । करिब ५९ लाख २० हजार ग्राहक विद्युत् सेवासँग जोडिएका छन् ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पनि ४६५ किलोवाट घण्टाको हाराहारीमा पुगेको उनले जानकारी दिए । विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन थालेकाले अब विद्युत् खपत बढाउनुका साथै निर्यात विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
उत्पादन बढ्दै गए पनि प्रसारण प्रणाली कमजोर भए विद्युत् खेर जाने जोखिम रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले रणनीतिक प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, विद्युत् ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए । उनले अब विद्युत् उत्पादनको परिमाण मात्र नभई उत्पादित विद्युत्बाट आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
वितरण प्रणाली आधुनिकीकरणमा जोड
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए । पुराना तथा जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, विद्युत् वितरण क्षमता वृद्धि, स्मार्ट प्रणालीको प्रयोग, चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तारमा जोड दिइने उनले बताए ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । वर्षायाममा बढी हुने तथा खेर जाने विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा आवश्यक पहल भइरहेको उनले बताए ।
प्राधिकरणको पुनर्संरचना आवश्यक
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित आधुनिक, व्यावसायिक तथा वित्तीय रूपमा सुदृढ संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रीकरण गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको संरचनागत सुधार तथा पुनर्संरचनालाई समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, सक्षम र लगानीमैत्री बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्युत् महसुलको लामो समयदेखि बाँकी रहेको बक्यौता कानुन र विधिका आधारमा समाधान गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्राधिकरणलाई आधुनिक, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी संस्थाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
