विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलबभत्ता वितरण गर्ने घोषणा गरेको भए पनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले गत वैशाखदेखि नै पाक्षिक रूपमा तलब वितरणको तयारी थाले पनि प्राविधिक तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण नयाँ आर्थिक वर्षको साउनमा समेत यो व्यवस्था लागू हुन नसकेको हो ।
सरकारले गत वैशाख दोस्रो सातादेखि परीक्षणका रूपमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब वितरण सुरु गरेको थियो। त्यसक्रममा एक महिनासम्म दुई पटक तलब पठाइएको थियो। तर परीक्षणपछि उक्त व्यवस्था निरन्तर हुन सकेन र ती कर्मचारीलाई समेत पुनः मासिक रूपमा तलब दिन थालिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि भने सबै सरकारी कर्मचारीलाई पाक्षिक रूपमा तलबभत्ता वितरण गर्ने सरकारको योजना थियो । तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेका अनुसार नयाँ तलबमान ढिलो गरी साउन २२ गते मात्र प्राप्त भएकाले साउनमा पाक्षिक रूपमा तलब वितरण गर्न नसकिएको हो ।
उनका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पाक्षिक तलब वितरणका लागि प्रणाली तयार अवस्थामा छ। भदौदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए । लामिछानेका अनुसार सबै निजामती कर्मचारीको तलब वितरणका लागि आवश्यक नयाँ प्रणाली तयार भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले समेत व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेकाले भदौदेखि धेरैजसो निकायले पाक्षिक रूपमा तलब वितरण सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले पनि भदौदेखि नै कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार बजेट विनियोजन ढिलो भएकाले साउनमा पाक्षिक तलब वितरण गर्न नसकिएको हो । ‘केही दिनअघि मात्र बजेट आएकाले साउनमा पाक्षिक रूपमा तलब दिन सकिएन,’ उनले भने, ‘भदौदेखि पाक्षिक रूपमै तलब वितरण हुन्छ ।’
वैशाखमै सुरु भएको थियो तयारी
अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाख ४ गते महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलबभत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले पाक्षिक रूपमा तलब वितरण गर्दा प्रत्येक १५ दिनमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुने अनुमान गरिएको छ। नियमित रूपमा कर्मचारीको हातमा पैसा पुग्दा उपभोग बढ्ने र त्यसबाट बजारमा माग सिर्जना हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षदेखि सुस्त अवस्थामा रहेको छ। उद्योगहरू क्षमताको आधाभन्दा कम उपयोगमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था छ। ब्याजदर घटेर न्यून विन्दुमा पुगे पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । यस्तै, बजारमा समग्र माग कमजोर रहँदा निजी क्षेत्रको मनोबलसमेत कमजोर अवस्थामा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकको हातमा नियमित रूपमा पैसा पुर्याएर बजार माग बढाउन सके आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।
विकसित मुलुकका कतिपय सरकारी तथा निजी संस्थामा दुई–दुई सातामा तलबभत्ता वितरण गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव यसअघि नै दिइँदै आएको थियो । विशेषगरी नियमित तलबमा निर्भर न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई पाक्षिक तलबले नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहज हुने र यसले अर्थतन्त्रमा माग बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले यही उद्देश्यसहित घोषणा गरेको पाक्षिक तलब प्रणाली अब भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
