विश्व खबर 
काठमाडौं– सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५ हजार २६५ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार जनही १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।
नबुझाउनेमध्ये संघीय तहका ४ हजार ४३०, प्रदेशका ४५८ र स्थानीय तहका ३७७ जना छन् ।
संघतर्फ निजामती कर्मचारी ३ हजार ३२०, शिक्षक ४५८, सुरक्षा निकायका १३३ तथा राजनीतिक नियुक्ति र करारका ६०९ जना छन् ।
यसअघि समयमै विवरण नबुझाएका १ हजार ९४ जनाले जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर विवरण बुझाएका थिए ।
केन्द्रले गत आवमा १ हजार ५७७ कार्यालयको अनुगमन गर्दा समय पालना नगर्ने ९ हजार ६९७ र तोकिएको पोसाक नलगाउने १ हजार ४०४ जनालाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको छ ।
यस्तै, केन्द्रमा परेका २ हजार ५६६ उजुरीमध्ये १ हजार ८५४ अर्थात् ७२ प्रतिशत फर्स्योट भएका छन् ।
केन्द्रले १८४ आयोजनाको नियमित अनुगमन र ६ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणसमेत गरेको जनाएको छ ।
