विश्व खबर 
काठमाडौं– स्मार्ट टेलिकम प्रालिको धितो लिलामी प्रकरणले बैंकिङ तथा नियामकीय क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ऋण असुलीका लागि धितो लिलामी गरेपछि बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्ममाथि मुद्दा दर्ता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक कानुनी परामर्शमा जुटेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार धितोको अधिकार बैंकलाई हुने व्यवस्था छ। सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंकले स्मार्ट टेलिकमले राखेको धितो लिलामी गरेको थियो । तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले दुरसञ्चार नियमावलीको आधारमा मुद्दा दर्ता गरेपछि विषय जटिल बनेको छ ।
सीआईबीको तर्क अनुसार दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएमा र सरकारी बक्यौता बाँकी रहेमा सम्बन्धित सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा आउन सक्छ। यद्यपि दुरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा जाने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
बैंकिङ कानुनका जानकारहरूले बाफियालाई कुनै नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने बताएका छन् । यही कारण राष्ट्र बैंकले कानुनी र नियामकीय पक्षको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार एनआईएमबी बैंकका वित्तीय सूचक सामान्य अवस्थामा छन् । बैंकमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह रहेको बताइएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकलाई नजिकबाट निगरानीमा राखे पनि हालसम्म व्यवस्थापन वा सञ्चालक समितिलाई काम गर्नबाट रोकिएको अवस्था नरहेको स्रोतको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू समेत अध्ययन गरिरहेको छ। आवश्यक परे अन्य मुलुकका उदाहरणसमेत हेर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ ।
यस घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। धितो राखेर दिएको ऋण असुलीका लागि धितो लिलामी गर्दा नै बैंकका अधिकारीमाथि मुद्दा जाने अवस्था बनेमा भविष्यमा बैंकहरू थप सतर्क र कर्जा प्रवाहमा कठोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा जाने तर ऋणको दायित्व बैंक वा निक्षेपकर्तामाथि मात्रै रहने अवस्था स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कि सम्पत्ति र ऋण दुवै सरकारको दायित्वभित्र जानुपर्छ, होइन भने बैंकको असुली अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
