विश्व खबर 
काठमाडौं– एनसेल कम्पनीले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयको कडा विरोध गरेको छ ।
कम्पनीले यस कदमलाई संविधानविपरीत, गोपनीयताको हनन र नेपालको वैदेशिक लगानी वातावरणमा गम्भीर धक्का भएको बताएको छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३/४/२६ को बैठकको निर्णयपछि पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ मिति २०८३/४/२७ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।
कम्पनीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गोप्य रहनुपर्ने संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरिएकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
एनसेलले नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ को उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ ।
“हामी सरकारको यस कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौं र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित राखेको स्पष्ट पार्दछौं,” कम्पनीले भनेको छ ।
अदालतको आदेशविपरीत
एनसेलले उच्च अदालतले मिति २०८३/३/३१ मा सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरी सो फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बताएको छ ।
कम्पनीका अनुसार यो कार्य सम्मानित अदालतको आदेशप्रतिकूल भई न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।
“सम्मानित अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
लगानी वातावरणमा असर
कम्पनीले यस कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश प्रवाह गरेको र विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको जनाएको छ ।
“यस कदमले लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमाउने भएकोले लगानी र व्यवसायको प्रवर्धनमा ठूलो अवरोध आउँछ र दीर्घकालमा देशले क्षति नै क्षति भोग्नुपर्ने देखिएको छ,” कम्पनीको भनाइ छ ।
कानुनी आधार
एनसेलले स्पष्ट पारेको छ कि छानबिन समितिले अध्ययनको क्रममा सङ्कलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारी गोपनीय हुन्छन् र सरकारले ती सामग्री कुनै कसुर भए नभएको यकिन गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजन गर्न प्रयोग गर्न सक्छ तर सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन गर्न कुनै कानुनले अख्तियारी दिएको छैन ।
साथै, सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति बिना कानुनले गोप्य राख्ने कुराहरू प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर भएको र यसबाट कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको कम्पनीको दाबी छ ।
उक्त प्रतिवेदनले एनसेलको हालको सेयर खरिद सम्झौतालाई हालको स्वरूपमा स्वीकृति नदिन सिफारिस गरेको थियो भने कम्पनीको स्थापनापछिका १४ वटा सेयर कारोबारमध्ये अधिकांश विदेशी वित्तीय संरचनामार्फत भएकाले पारदर्शिता नभएको ठहर गरेको थियो ।
