विश्व खबर 
काठमाडौं– लामो समयदेखि सुनसान बनेको बुटवल धागो कारखानामा पछिल्ला केही सातादेखि फेरि चहलपहल देखिन थालेको छ। सरकारी टोलीको आवतजावत, मेसिनको अवस्था हेर्न आएका प्राविधिक, उद्योग परिसरमा भइरहेको अध्ययन र सार्वजनिक सूचना—यी सबैले बुटवलवासीलाई एउटै प्रश्नतर्फ फर्काएको छ : “के अब साँच्चै धागो कारखाना चल्ने हो ?”
करिब १९ वर्षदेखि बन्द रहेको रुपन्देहीस्थित बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भावनामा पुगेको भन्दै स्थानीय, उद्योगी र व्यवसायीमा नयाँ आशा पलाएको छ। सरकारले कारखानाको सम्पत्ति र दायित्वको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन ड्यु डिलिजेन्स अडिट सुरु गरेसँगै यो बहस फेरि सतहमा आएको हो।
कारखानाले हालै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अदालत वा अन्य निकायको निर्णयअनुसार उद्योगसँग लिनु–दिनु बाँकी भए २१ दिनभित्र दाबी पेस गर्न आग्रह गरेको छ। उद्योगलाई तिर्न बाँकी रहेका व्यक्ति वा संस्थालाई पनि सम्पर्कमा आउन भनिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र कुनै दाबी नपरे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने र त्यसपछि उद्योगमाथि थप दाबी नलाग्ने स्पष्ट पारिएको छ।
यो प्रक्रिया नेपाल सरकारको २०८२ वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार अघि बढाइएको हो। अर्थ मन्त्रालयबाट कृष्णकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा दुई इन्जिनियर, दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र एक कानुनविज्ञसहित पाँच सदस्यीय टोली खटिएको छ। टोलीले असार ५ गतेदेखि कारखानाको भवन, मेसिनरी, उत्पादन पूर्वाधार, बजार सम्भावना र पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीको अध्ययन गरिरहेको छ।
कारखानाका निमित्त प्रमुख तथा प्राविधिक अधिकृत डोलराज शर्माका अनुसार सरकारी टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन सकेपछि पनि पटक–पटक कारखाना परिसरमा पुगेर थप अध्ययन गरिरहेको छ। उनका अनुसार पछिल्लो समय केही उद्योगी तथा भारतीय प्राविधिकसमेत मेसिन सञ्चालनयोग्य छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्न आएका छन्। “सरकारले सञ्चालनको तयारीस्वरूप प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ,” उनले भने।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद आचार्यका अनुसार यसपटकको चासो विगतभन्दा फरक देखिएको छ। “पहिले पनि अध्ययन र अनुगमन भएका थिए, तर योजना स्पष्ट भएन। अब प्रचार होइन, सञ्चालन गर्ने गरी काम हुनुपर्छ,” उनले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शिव ज्ञवाली सरकार आफैंले उद्योग चलाउनेभन्दा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडालिटी उपयुक्त हुने बताउँछन्। “राजनीतिक नियुक्ति गरेर पुरानै ढाँचामा उद्योग चलाउने हो भने फेरि घाटा दोहोरिन्छ। दक्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र स्पष्ट लक्ष्य चाहिन्छ,” उनको भनाइ छ।
बुटवल धागो कारखानामा स्थानीयतर्फबाट सेयर लगानी गरेका उद्योगी जीवनप्रसाद बोझा कारखानाको भौतिक पूर्वाधार अझै उपयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताउँछन्। चीनबाट ल्याइएका केही मेसिन मर्मत गरेर चलाउन सकिने र आवश्यक उपकरण नयाँ प्रविधिअनुसार थप्न सकिने उनको धारणा छ। उनले बाँकेको कपास उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र हेटौँडा कपडा उद्योगलाई एउटै औद्योगिक शृङ्खलाका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएका छन्।
“यदि यी उद्योगलाई जोड्न सकियो भने सेना, प्रहरी र सरकारी कर्मचारीका पोसाक स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। भारतलगायत अन्य बजारमा निर्यातको सम्भावना पनि छ,” बोझाले भने।
स्थानीय व्यवसायी रमेश शर्माले कारखाना चल्नु केवल एउटा उद्योग खुल्नु मात्र नभई बुटवलको आर्थिक धड्कन फर्किनु भएको बताए। “यो क्षेत्रको व्यापार, रोजगारी, यातायात, कृषि—सबैसँग जोडिएको विषय हो,” उनले भने।
२०३९ चैत ३ गते निर्माण सुरु भएको कारखानाले २०४८ वैशाखदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो। व्यवस्थापन कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी विवाद र आर्थिक समस्याका कारण २०६४ फागुनदेखि उद्योग बन्द भयो। २०६६ मा ४०२ कर्मचारीलाई सेवा–सुविधासहित बिदा गरेपछि कारखाना पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनेको हो। अहिले त्यहाँ तीन कर्मचारी र दुई सुरक्षाकर्मी मात्र छन्।
१४४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो कारखाना बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको करिब एक तिहाइ भूभाग ओगटेर बसेको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको अवधारणामा देशलाई कपडा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो उद्योग पुनः चल्ने हो भने पश्चिम नेपालको औद्योगिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ।
तर उद्योगीहरूको एउटै चेतावनी छ- यसपटक पनि अध्ययन, अनुगमन र प्रतिवेदनमै सीमित भयो भने बुटवल धागो कारखानाको चिम्नी फेरि केवल सम्झनाको प्रतीक बनेर रहनेछ। “अब आशा जगाउने होइन, मेसिन घुम्ने दिन देखाउनुपर्छ,” एक स्थानीय वृद्धले कारखानाको गेटतिर हेर्दै भने।
