विश्व खबर 
काठमाडौं– इलाममा राजस्व सङ्कलनमा आएको तीव्र गिरावटले जिल्लाको आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको संकेत दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय राजस्व झण्डै आधाभन्दा बढी घटेपछि कुल राजस्व सङ्कलनमा ४८.९४ प्रतिशतको भारी गिरावट आएको हो। उता विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको ठूलो रकम खर्च हुन नसक्दा दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता गएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय इलामका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय र कोशी प्रदेशका कार्यालयहरूमार्फत जम्मा ५२ करोड ८६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १ अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। एक वर्षमै ५० करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व घटेको हो।
राजस्व गिरावटको मुख्य कारण सङ्घीय कार्यालयहरूको सङ्कलनमा आएको ठूलो कमी हो। अघिल्लो वर्ष ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ उठेको सङ्घीय राजस्व यस वर्ष ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँमा झरेको छ। प्रदेशतर्फ भने उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छैन। कोशी प्रदेशका कार्यालयहरूले यस वर्ष १८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब स्थिर हो।
राजस्व घटेसँगै खर्च कार्यान्वयन पनि कमजोर देखिएको छ। १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा इलामका सरकारी कार्यालयहरूले १० अर्ब ३० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सके। बाँकी २ अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको हो। अघिल्लो वर्ष पनि १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको थियो।
विशेषगरी विकास निर्माणतर्फको खर्च निराशाजनक देखिएको छ। सङ्घीय सरकारको चालुतर्फ ९३.७० प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगततर्फ ५४.९७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ भने १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी फिर्ता गएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च पनि सन्तोषजनक छैन। १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७३ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। चालुतर्फ ८० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६८ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
सूचना अधिकारी दीपकराज कार्कीका अनुसार स्थानीय तहहरूले खर्च गर्न नसकेका सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका रकम समयमै फिर्ता गरेका थिए। तर समग्र तथ्याङ्कले इलाममा बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार राजस्वमा आएको तीव्र गिरावट र विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुले जिल्लाको आर्थिक गतिविधि, आयोजना व्यवस्थापन र सरकारी खर्चको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च आधाभन्दा कम हुनु आगामी वर्षका विकास आयोजनामा समेत असर पार्न सक्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
