विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८०’ मा चौथो संशोधन गर्दै स्वदेशी पुनर्बीमा बजारलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई थप कडाइका साथ अघि बढाएको छ।
२०८३ साउन २४ गते भएको संशोधनअनुसार जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष हिस्सा प्रदान गरेपछि बाँकी रहने पुनर्बीमा हिस्साको कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यसले नेपाली मुद्रा विदेशिनबाट रोक्नुका साथै आन्तरिक पुनर्बीमा बजारलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको छ। हवाई, स्वास्थ्य, यात्रा र ट्रेकिङ बीमामा भने यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छैन।
निर्देशिकाले स्वदेशी पुनर्बीमकलाई दिइने प्रत्यक्ष हिस्सालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने तालिका पनि तय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १० प्रतिशत रहेको यस्तो हिस्सा २०८३/८४ मा २ प्रतिशतमा झर्ने र २०८४/८५ देखि शून्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
जोखिम धारण क्षमतामा पनि नयाँ सीमा तोकिएको छ। जीवन बीमामा प्रति बीमालेख अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ वा नेटवर्थको ०.५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति मात्र जोखिम राख्न पाइनेछ। निर्जीवन बीमामा भने नेटवर्थको ५ प्रतिशतभन्दा बढी जोखिम एउटै बीमालेखमा राख्न नपाइने भएको छ।
निर्जीवन बीमकले आफ्नो कुल पुनर्बीमा पोर्टफोलियोको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एउटै पुनर्बीमकसँग राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दै जोखिम विविधीकरणलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ।
प्रत्येक बीमा कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्षका लागि पुनर्बीमा नीति तयार गरी सञ्चालक समितिबाट पारित गराउनुपर्नेछ। नीतिमा पुनर्बीमाको प्रकार, लिडर पुनर्बीमक छनोटको आधार र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले AM Best, S&P, Moody’s वा Fitch जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीबाट न्यूनतम तोकिएको रेटिङ प्राप्त गरेका पुनर्बीमकसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कायम राखेको छ। ट्रिटी पुनर्बीमामा लिडरको रेटिङ AM Best को ‘A-’ वा सो सरह हुनुपर्नेछ।
निर्देशिकाले महाविपत्ति पुनर्बीमालाई पनि अनिवार्य गरेको छ। विशेषगरी निर्जीवन बीमकले नेटवर्थको १० प्रतिशतसम्म धारण क्षमता रहने गरी पर्याप्त महाविपत्ति पुनर्बीमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
यसका साथै पुनर्बीमा सम्बन्धी विषयलाई आन्तरिक लेखापरीक्षणमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र पुनर्बीमा विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले संशोधित निर्देशिकाबाट नेपालको बीमा क्षेत्रमा पुनर्बीमा व्यवस्थापन थप पारदर्शी, व्यवस्थित र जोखिम व्यवस्थापनमुखी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
