विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने सम्भावना अध्ययन गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहेका छन्। उद्योग मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्यसचिव रहनेछन् भने मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनीत गरिनेछ । कार्यदललाई विराटनगर जुट मिलको आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
सरकारले मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि भएका निर्णय, विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिससमेत अध्ययन गर्ने जनाएको छ। मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, मेसिनरी, पार्टपुर्जा तथा अन्य भौतिक संरचनाको वर्तमान अवस्था पनि अध्ययन गरिनेछ । यससँगै सम्पत्ति र दायित्वसम्बन्धी विषय टुंग्याउन आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ । कार्यदलले एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार जुट मिलको वर्तमान अवस्था, विगतका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो । विसं १९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल नेपालकै पहिलो उद्योग हो। कुनै समय भारत र बंगलादेशमा समेत जुटजन्य वस्तु निर्यात गर्ने इतिहास बोकेको यो उद्योग २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छ।
सरकारले पछिल्लो समय हेटौंडा कपडा उद्योग, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखाना जस्ता सरकारी संस्थान पुनर्जीवनको प्रयास गरिरहेका बेला विराटनगर जुट मिललाई पनि पुनः सञ्चालनको सम्भावना अध्ययनमा ल्याएको हो।
