विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि गोप्य राखेको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर करिब ५ करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको कारोबारलाई सामान्य व्यावसायिक सम्झौता मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
मूल्य निर्धारण, खरिदकर्ताको क्षमता, सम्झौताका शर्त र विक्रेता आजियाटाले बिक्रीपछि पनि लाभांश पाउने व्यवस्थाले कारोबार शंकास्पद देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार सुरुमा ५० लाख डलर र पछि ४ करोड ५० लाख डलर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो ।
बिक्रीपछि पनि आजियाटाले सन् २०२९ सम्म लाभांश पाउने प्रावधान राखिएको समितिले जनाएको छ ।
खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइट यूकेको वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षमतामाथि पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ ।
ड्यु डिलिजेन्स रिपोर्ट नपेस भएको र कम्पनीको वास्तविक मूल्यांकन स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले कर छली र पुँजी पलायनको सम्भावनासमेत औंल्याउँदै आयकर ऐनअनुसार वास्तविक मूल्य कायम गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित नियामक निकायको भूमिकामाथि पनि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै एनसेलको शेयर कारोबार वास्तविक बजार मूल्यमा भएको थियो कि थिएन, राज्यले पाउनुपर्ने कर कति हो र वास्तविक लाभग्राही को हो भन्ने विषयमा थप अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ ।
