विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जग्गाको हदबन्दी, कित्ताकाट तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
व्यवस्थित सहरीकरण र आवास विकासमा जग्गाको हदबन्दी मुख्य बाधक बनेको भन्दै महासंघले हदबन्दीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी व्यवहारिक समाधान ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
व्यवसायीका अनुसार २०७८ सालको कानुनी संशोधनले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त रियल स्टेट तथा आवास विकास कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक अतिरिक्त जग्गा खरिद गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर सोही कानुनले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री, वितरण वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने प्रावधान राखेपछि ठूलो समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
महासंघले एकातर्फ अतिरिक्त जग्गा राख्न अनुमति दिने र अर्कोतर्फ त्यही जग्गा बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक र विरोधाभासपूर्ण रहेको जनाएको छ । यसका कारण ठूलो मात्रामा जग्गा रोक्का भएको, आवासीय परियोजना निर्माण गरेका व्यवसायीले समेत सम्पत्ति सहज रूपमा बिक्री गर्न नसकेको महासंघको दाबी छ ।
व्यवसायीहरूले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा फुकुवा र व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न माग गरेका छन् । लामो समयदेखि रोकिएका जग्गा तथा आवासीय परियोजनालाई कानुनी प्रक्रियामार्फत सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
महासंघले विगतका कानुनी जटिलताका आधारमा रियल स्टेट व्यवसायीमाथि धरपकड वा अनावश्यक कारबाही नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । वर्षौँदेखि रोकिएका सम्पत्तिको समाधान खोज्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
कित्ताकाटको विषयमा पनि व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन समाधान माग गरेका छन् । भू–सम्बन्धी कानुनमा पटक–पटक भएका संशोधन र निर्णयका कारण कित्ताकाटमा लामो समयदेखि अन्योल सिर्जना भएको भन्दै स्पष्ट, स्थायी र व्यवहारिक नीति ल्याउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
कित्ताकाट कहिले खुल्ने र कहिले बन्द हुने अवस्थाले रियल स्टेट व्यवसायी मात्र नभई सर्वसाधारण नागरिक पनि प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ । घर बनाउन, जग्गा बिक्री गर्न, अंशबण्डा गर्न, बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न तथा पारिवारिक सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नसमेत नागरिकले कठिनाइ भोग्नुपरेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैले वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति, स्पष्ट मापदण्ड र डिजिटल प्रणालीसहित कित्ताकाटलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित र सहज बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै जग्गा कारोबारमा रहेको अनिश्चितता अन्त्य गरी पारदर्शी, व्यवस्थित र निरन्तर कारोबार हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले घरजग्गा क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यस क्षेत्रमा देखिएको कानुनी तथा प्रशासनिक अन्योलले बैंकिङ, निर्माण, रोजगारी, उद्योग र समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको जनाएको छ ।
व्यवसायीहरूले हदबन्दीसम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गर्न, रोकिएका रियल स्टेट तथा आवासीय परियोजनाका जग्गा फुकुवा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न, स्वीकृतिप्राप्त रियल स्टेट कम्पनीलाई आवश्यक जग्गा राख्न तथा निर्माण गरिएका घर र आवास सहज रूपमा बिक्री गर्न कानुनी बाटो खोल्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले विगतका कानुनी अस्पष्टताबाट सिर्जित समस्यालाई अपराधीकरण नगरी समाधानमुखी दृष्टिकोण अपनाउन, अनावश्यक धरपकड रोक्न, कित्ताकाटसम्बन्धी स्पष्ट र स्थायी मापदण्ड बनाउन तथा जग्गा कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
