विश्व खबर 
काठमाडौं– लगातारको गिरावटसँगै नेप्से परिसूचक २,६५० को हाराहारीमा झरेको र बजार आफ्नो उच्च विन्दु ३,२२७ बाट करिब १८ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले बजार सुधारका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार भएको छलफलमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण र बजारको पारदर्शिता आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी भएको बताए । उनले नयाँ धितोपत्र ऐन निर्माणमा ढिलाइ भए अध्यादेशमार्फत भए पनि पुराना कानुनी जटिलता समाधान गर्न आफू तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
सङ्घका उपाध्यक्ष भगवानबहादुर रावतको नेतृत्वमा महासचिव रविन कँडेल तथा कार्यसमिति सदस्यहरू ऋषि भेटवाल र विवेक श्रेष्ठ बोर्ड पुगेका थिए । भेटमा रावतले देशको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन नसकेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले हल्लाका भरमा हुने बजार उतारचढावले साना लगानीकर्ताको बचत जोखिममा परेको बताए ।
प्रतिनिधिमण्डलले बजारमा भित्री कारोबार, कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने–घटाउने गतिविधि र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने गलत हल्लाबारे नियामक किन मौन रहेको भन्ने प्रश्न उठाएको थियो । जवाफमा अध्यक्ष भट्टले यसतर्फ काम सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्तालाई वास्तविक अवस्था बुझेर मात्रै लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रमलाई पनि तीव्र बनाइने बताए ।
यद्यपि, लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले विगतमा पनि यस्तै आश्वासन धेरै पटक दिइए पनि व्यवहारमा ठूला काण्डमा सामान्य जरिवाना र लामो अनुसन्धानको प्रवृत्ति कायम रहेको भन्दै खबरदारी गरेका थिए ।
छलफलमा अध्यक्ष भट्टले सर्ट सेलिङ र इन्ट्राडे ट्रेडिङका विषयमा आफूले लामो समयदेखि अध्ययन र वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब यसलाई व्यवहारमै लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए । आवश्यक कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको र लगानीकर्ताले छिट्टै यस्तो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने उनको दाबी थियो । साथै बजारको आधुनिकीकरणका लागि बोर्डको आन्तरिक पूर्वाधार र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने उनले बताए ।
महासचिव रविन कँडेलले नियामक निकायले केवल आश्वासनमा सीमित नभई कडा नियमन र प्रभावकारी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । नयाँ नेतृत्वले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा तोकिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सङ्घले नयाँ ऐनमा गैरजिम्मेवार निर्णय गर्ने अधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही बनाउने, अनुचित नाफा फिर्ता गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बोर्डले गठन गर्ने अध्ययन तथा सुधार समितिहरूमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा T+1 र T+2 फछ्र्यौट प्रणालीबारे उठेका गुनासो स्पष्ट पारिनुपर्ने माग राखेको छ ।
भेटको अन्त्यमा सङ्घले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको बचत सुरक्षित हुन नसके बजारप्रतिको विश्वास कमजोर हुने र त्यसले समग्र सुशासन तथा सरकारी स्थिरतामै प्रश्न उठाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । कामबाटै परिणाम देखिएपछि मात्रै बोर्डप्रति पूर्ण विश्वास स्थापित हुने निष्कर्ष प्रतिनिधिमण्डलले सुनाएको छ ।
