विश्व खबर 
काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरेका २० ठूला बहुराष्ट्रिय तथा ठूला करदाता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर नेपालमा थप लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित छलफलमा उहाँले सरकार उद्योगी–व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले नभई विकासका साझेदारका रूपमा हेर्ने बताउँदै भएका उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्न र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन आह्वान गर्नुभयो।
छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्शी शिवम् सिमेन्ट, डाबर नेपाल, युनिलिभर नेपाल, बोटलर्स नेपाललगायत २० ठूला कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूला उद्योगी–व्यवसायीहरू केवल कम्पनीका प्रतिनिधि नभई ठूलो करदाता, रोजगारदाता, लगानीकर्ता र राष्ट्र निर्माणका साझेदार भएको बताउनुभयो।
“नेपालको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण कुनै एक मन्त्रालय, नीति वा संस्थाले मात्र गर्न सक्दैन। यसको नेतृत्व सरकार र निजी क्षेत्रले सँगै गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले हालै उद्योगी–व्यवसायी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग पनि छलफल गरिएको जानकारी दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष आएको बताउनुभयो।
“म यहाँ सरकारको धारणा सुनाउनभन्दा बढी सबैभन्दा बढी लगानी गरेका र जोखिम उठाएका उद्यमीहरूको अनुभव सुन्न आएको हुँ,” उहाँले भन्नुभयो।
अर्थमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता अब केवल कर सङ्कलन बढाउनु नभएको स्पष्ट पार्दै उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनु रहेको बताउनुभयो।
“उद्योगले नाफा कमाउँछ, त्यही नाफा पुनःलगानी हुन्छ। पुनःलगानीले उत्पादन बढाउँछ, उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ र त्यसबाट अन्ततः राज्यको राजस्व पनि बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक रहेको बताउँदै नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो।
“उद्यमीले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर रहेको र कर प्रणाली पूर्वानुमेय रहेको महसुस गर्नुपर्छ। त्यो विश्वास निर्माण नगरी ठूलो लगानी आउँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूला कम्पनीलाई नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्न आग्रह गर्दै “भएका उद्योग विस्तार गर्नुहोस्, नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्नुहोस्, नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुहोस् र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्, सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ” भन्नुभयो।
बैठकमा कर प्रशासन, नियमन, जग्गा, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त, निर्यात, कानुनी व्यवस्था र सरकारी प्रक्रियामा गर्नुपर्ने सुधारबारे उद्योगी–व्यवसायीबाट सुझाव लिइएको थियो। साथै आगामी ६ महिनाभित्र सरकारले गर्नुपर्ने पाँच महत्वपूर्ण निर्णयबारे पनि स्पष्ट धारणा मागिएको थियो।
अर्थमन्त्रीले उठेका विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध समन्वय गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले विशेष ‘रेस्पोन्स डेस्क’मार्फत निरन्तर अनुगमन गर्ने जानकारी दिनुभयो।
उहाँले करदातालाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा नभई राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने नीति सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै “इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने संस्कृतिलाई उच्च सामाजिक सम्मान दिलाउनु सरकारको दायित्व हो” भन्नुभयो।
